३ मिनेट अगाडी
हामी माफी चाहन्छौं, यस्तो हृदयविदारक र शरमको बिषयमा समाचार तथा सम्पादकीय लेख्नुपर्ने बाध्यता आएकोमा। एउटा तीन वर्षीया अबोध बालिका, जसले संसारलाई चिन्नै बाँकी थियो, उसैको बलात्कार र क्रूर हत्याको विवरण पढ्नु र लेख्नु कुनै पनि सभ्य समाजका लागि शर्मको विषय हो। बाराको जीतपुरसिमरामा घटेको गरिमा चौधरीको घटनाले नेपालको कानुन, प्रशासनिक संवेदनशीलता र मानवीय मूल्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
यस घटनाको मूल जड नै प्रहरी प्रशासनको चरम लापरबाही हो। बालिका हराएको सूचना र किटानी जाहेरी बुझ्दा पनि इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराले गम्भीरता नदेखाउनु, खोजीमा पहल नगर्नु नै यो जघन्य अपराधलाई सजिलो बनाउने कारण बन्यो। डीएसपी दिलीप क्षेत्री र इन्सपेक्टर प्रकाश थापालाई जिम्मेवारीबाट हटाएर मात्र यो प्रशासनिक असफलताको क्षतिपूर्ति हुँदैन। यो केवल देखावटी सरुवा होइन, प्रणालीगत जवाफदेहिताको माग हो।
आन्दोलन मत्थर पार्न प्रशासनले राति अबेर ५ बुँदे सहमति गरेको जनाएको छ। तर, मृतक गरिमाका बुबा मनोज चौधरीले आफूलाई थाहै नदिई राजनीतिक दलका मानिसहरूसँग गरिएको यो सहमति आफूलाई मान्य नरहेको स्पष्ट पारिसकेका छन्। उनको माग स्पष्ट छ– गृहमन्त्री र कानुन मन्त्री स्वयं आएर यस्ता जघन्य अपराधमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न कानुन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ। पीडित परिवारको सहमति बिना, उनीहरूलाई दबाबमा पारेर वा रुवाएर गरिएको ‘सहमति’ न्याय होइन, यो त अपराधमाथि मलमपट्टी चलाउने प्रयास मात्र हो। सडक खुलाउने नाममा प्रहरी परिचालन गर्नु र परिवारलाई दबाब दिनु राज्यको असंवेदनशीलताको पराकाष्ठा हो।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र नेपालका लागि चेतावनी
यस सन्दर्भमा छिमेकी भारतको हालैको विकासक्रमले नेपालका लागि पनि गम्भीर पाठ बोकेको छ। भारत सरकारले १२ वर्षमुनिका बालिकाहरूमाथि हुने बलात्कारका दोषीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ, जसको पछाडि कश्मीर र उत्तर प्रदेशमा भएका जघन्य घटनाहरू बिरुद्ध बालिकाहरू प्रतिको व्यापक जनआक्रोश रहेको छ।
तर, त्यहाँका कानुनविद्हरूले एउटा महत्त्वपूर्ण र यथार्थपरक चेतावनी दिएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता आभा सिंहले औंल्याएझैं, “केवल कानुन कडा बनाएर मात्र पुग्दैन।” भारतका अदालतहरूमा ३ करोडभन्दा बढी मुद्दाहरू विचाराधीन अवस्थामा छन् र बलात्कारका मुद्दामा ठहर्ने दर (Conviction Rate) जम्मा २८ प्रतिशत मात्र छ। अर्थात्, १०० मध्ये ७२ जना दोषीहरू सजायबाट उम्कन्छन्। कानुन जतिसुकै कडा भए पनि, न्यायिक प्रक्रियामा हुने विशाल ढिलासुस्ती र न्यून ठहर्ने दरले त्यो कानुनलाई कागजको बाघ मात्र बनाउँछ।
नेपालले पनि यसबाट गम्भीर पाठ सिक्नुपर्छ। देखावटी सरुवा, कागजी सहमति वा कडा कानुनको घोषणा मात्र पर्याप्त छैन। हामीलाई चाहिएको छ:
१. पीडित परिवारको सहमति र विश्वासमा आधारित वास्तविक न्याय प्रक्रिया।
२. मुद्दाको छिटो, निष्पक्ष र प्रभावकारी टुंगो (Time-bound justice)।
३. दोषीलाई कडाभन्दा कडा सजाय र अदालतमा ठहर्ने दर (Conviction rate) मा आमूल सुधार।
सडक खुलाउने नाममा प्रहरी परिचालन गर्नु र शोकाकुल परिवारलाई दबाब दिनु राज्यको असंवेदनशीलताको पराकाष्ठा हो। गरिमालाई वास्तविक न्याय दिनु, उनको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु अब राज्यको नैतिक र संवैधानिक दायित्व हो।
हामी पुनः माफी चाहन्छौं, यस्तो समाचार लेख्नु परेकोमा; तर यो समाचार केवल खबर होइन, यो हाम्रो सामूहिक विवेक र राज्यव्यवस्थामाथिको खुला प्रश्न हो।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
