काठमाडौँ, असोज २० गते । इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) ले १६ असोजमा विज्ञप्ति जारी गर्दै असोज १९ गतेदेखि लागू हुने गरी ५० एमबीपीएसभन्दा कम गतिको र सस्ता इन्टरनेट प्याकेजहरूको बिक्री तथा नवीकरण बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारको आर्थिक दबाब, उच्च मुद्रास्फिति, इन्धन, फाइबर तथा राउटरको मूल्यवृद्धि र एआईको विस्तारका कारण इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणको लागत बढेको देखाउँदै आइस्पानले साना प्याकेज धान्न नसकिने जनाएको छ।
आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीका अनुसार बजारमा ५० एमबीपीएसभन्दा कमका प्याकेज प्रयोग गर्ने ग्राहक करिब ३० प्रतिशत मात्र रहेका र धेरै डिभाइस जोड्दा इन्टरनेट स्लो भएको गुनासो आउने गरेकाले यो निर्णय लिइएको हो। साथै रिसेलर (फ्रेन्चाइज) हरूले आईएसपीबाट कम ब्यान्डविथको सस्तो प्याकेज किनेर ग्राहकलाई महँगोमा बेच्ने र बदनामी आईएसपीको हुने गरेकाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न पनि साना प्याकेज बन्द गरिएको उहाँको दाबी छ।
यता नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने स्वीकृत दररेटभन्दा बाहिर गएर वा एकतर्फी रूपमा साना प्याकेज हटाउन वा फेरबदल गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार नयाँ प्याकेज ल्याउन वा पुराना बन्द गर्न पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुने र सेवाप्रदायकले Cartelling गरी महँगा प्याकेज लिन बाध्य पारेमा छानबिन गरी कडा कदम चालिनेछ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा प्रविधि अभियन्ताहरूले भने आईएसपीहरूको यो कदमलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धाविरुद्धको कार्टेलिङ र उपभोक्ता अधिकारमाथिको प्रहार भनेका छन्। विद्यार्थी, साना व्यवसायी, न्यून आय भएका वर्ग र किसानहरू महँगो इन्टरनेट लिन बाध्य भई डिजिटल पहुँचबाटै वञ्चित हुने जोखिम बढेकाले यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन उनीहरूले माग गरेका छन्।
विभिन्न पक्षहरूको तर्क तथा दृष्टिकोण
| पक्ष (Stakeholder) | प्रतिनिधि / निकाय (Representative) | मुख्य तर्क तथा धारणा (Key Arguments & Stance) |
| सेवाप्रदायक (ISPAN) | सुधीर पराजुली (अध्यक्ष, ISPAN) | लागत बढेको, Slow Internet को गुनासो धेरै आएको र रिसेलरको ठगी/अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न साना प्याकेज बन्द गरिएको |
| नियामक निकाय | मीनप्रसाद अर्याल (प्रवक्ता, NTA) | पूर्वस्वीकृति नलिई एकतर्फी प्याकेज बन्द गर्न नपाइने; कार्टेलिङ पाइएमा छानबिन गरी कडा कारबाही गरिने |
| उपभोक्ता अधिकारवादी | विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना (महासचिव, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च) | आईएसपीहरूको मिलोमतो (Cartelling); न्यून आय भएका, विद्यार्थी र किसानलाई महँगो प्याकेज लिन बाध्य पारिएको |
| डिजिटल अधिकार अभियन्ता | मोनिका निरौला | पहिलेदेखि नै असमान रहेको डिजिटल पहुँचको दायरा अझै साँघुरिने र सर्वसाधारण सञ्चारबाट वञ्चित हुने जोखिम |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
