काठमाडौँ, मङ्सिर ५ गते । मेडिकल कलेज सञ्चालनको मनसायपत्र प्राप्त गर्दैमा सम्बन्धन पाउने अधिकार सिर्जना नहुने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । मनसायपत्रलाई सम्बन्धन प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने प्रारम्भिक प्रशासनिक स्वीकृतिका रूपमा मात्र अर्थ्याउँदै सर्वोच्चले सम्बन्धनका लागि मनसायपत्रपछिका सर्त र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ अस्पतालको सम्बन्धन विवादमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले २०८२ माघ २९ मा गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा यस्तो व्याख्या गरिएको हो । अदालतले मनमोहनको मागअनुसार सम्बन्धनका लागि परमादेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरेको छ ।
अदालतले वैध अपेक्षाको सिद्धान्तले कानुनभन्दा माथिको अधिकार नदिने र विबन्धनको सिद्धान्त पनि निरपेक्ष नहुने व्याख्या गरेको छ । सरकारी आश्वासनका आधारमा अपेक्षा वा स्रोतसाधन खर्च भए पनि कानुनविपरीत वा सार्वजनिक नीतिको प्रतिकूल हुने गरी सरकारी निकायलाई बाध्य पार्न नसकिने तथा चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले सञ्चालित कार्यक्रम मात्र संरक्षण गर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
विसं २०६४ मा मनसायपत्र पाएर पूर्वाधार तथा प्रक्रिया अघि बढाए पनि कानुनी मापदण्ड पूरा नगरेको र ऐनले मनसायपत्र निष्प्रभावी बनाएको दाबीसहित २०७७ देखि चलेको विवादमा सर्वोच्चले मनसायपत्रले पूर्वाधार तयारीको आधार दिए पनि सम्बन्धन सुनिश्चित नगर्ने ठहर गरेको हो । यो व्याख्या उपत्यकाभित्र मनसायपत्र पाएका तर शैक्षिक कार्यक्रमको अनुमति नपाएका संस्थाको हकमा आकर्षित हुनेछ ।
| विषय / सिद्धान्त | सर्वोच्च अदालतको मुख्य व्याख्या वा निष्कर्ष |
| मनसायपत्रको हैसियत | सम्बन्धन प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने प्रारम्भिक प्रशासनिक स्वीकृति मात्र; पूर्वाधार तयारीको आधार दिए पनि सम्बन्धन सुनिश्चित गर्दैन । |
| वैध अपेक्षा र विबन्धन | वैध अपेक्षाको सिद्धान्तले कानुनभन्दा माथिको अधिकार दिँदैन; विबन्धनको सिद्धान्त निरपेक्ष नभई कानुन र सार्वजनिक हितविपरीत बाध्य पार्न मिल्दैन । |
| चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ | ऐन लागू हुँदा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमलाई संरक्षण गर्छ; सम्बन्धन नपाएका वा कार्यक्रम सुरु नगरेका संस्थालाई मनसायपत्रकै आधारमा संरक्षण गर्दैन । |
| मनमोहन विवादको निष्कर्ष | २०६४ को मनसायपत्र र लगानीका आधारमा सम्बन्धनको परमादेश दिन अस्वीकार; कानुनी प्रक्रिया पूरा नदेखिएको भन्दै रिट खारेज । |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!











प्रतिक्रिया दिनुहोस्