काठमाडौँ, मङ्सिर ४ गते । शैक्षिक गुणस्तर उकास्न र प्रशासनिक सेवा चुस्त बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले विकेन्द्रीकरण नीतिलाई थप विस्तार गर्ने भएको छ।
स-साना प्रशासनिक कामका लागि क्याम्पसहरूले केन्द्रीय कार्यालय नै धाउनुपर्ने विद्यमान झन्झट अन्त्य गर्न त्रिविले यो कदम चाल्न लागेको हो। विश्वविद्यालयका उपकुलपति भोला थापाका अनुसार शैक्षिक सुधारसँगै प्रशासनिक प्रभावकारिता, आर्थिक पारदर्शिता र संस्थागत जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु नै यसको मुख्य लक्ष्य हो। ‘विकेन्द्रीकरण नियम, २०५५’ लाई समयानुकूल थप अध्ययन गर्दै हालसम्म यसमा सामेल नभएका क्याम्पसहरूलाई समेत समेट्ने त्रिविको तयारी छ।
यसअघि विकेन्द्रीकरणमा गएका अधिकांश अध्ययन संस्थान र क्याम्पसहरूले शैक्षिक गुणस्तरभन्दा पनि आर्थिक अधिकारको प्रयोगमा मात्र बढी ध्यान दिएको त्रिविको निष्कर्ष छ। आफू अनुकूल आर्थिक निर्णय गर्दा विश्वविद्यालयमा बेरुजुको चाङ बढेको भन्दै अब आर्थिक पाटोसँगै शैक्षिक सुधारलाई अनिवार्य प्राथमिकतामा राखेर नियम कार्यान्वयन गरिने उपकुलपति थापाले बताउनुभयो।
प्रचलित विकेन्द्रीकरण नियमले अध्ययन संस्थान, सङ्काय, अनुसन्धान केन्द्र तथा आङ्गिक क्याम्पसहरूलाई अनुदान दिनुका साथै नीति निर्माण, योजना कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र सामान्य कारबाही गर्नेसम्मको स्वायत्त अधिकार दिएको छ भने कार्यकारी परिषद्ले तोकेकोबाहेक अतिरिक्त शुल्क निर्धारण गर्ने बाटो पनि खुला राखेको छ।
आर्थिक व्यवस्थापनतर्फ सम्बन्धित निकायले आर्जन गरेको कुल आम्दानीको ३० प्रतिशत हिस्सा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कोषमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। बाँकी ७० प्रतिशत रकम भने आफ्नै कोषमा जम्मा गरी व्यवस्थापन तथा विकास परिषद्बाट बजेट स्वीकृत गराएर खर्च गर्न पाइन्छ।
त्रिविको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म आठ वटा क्याम्पसले पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त गरिसकेका छन्। त्यसैगरी सात वटा अध्ययन संस्थान तथा अनुसन्धान केन्द्र र ४२ वटा आङ्गिक क्याम्पस विकेन्द्रीकरणको अभ्यासमा गइसकेका छन् भने १२ वटा क्याम्पस मात्र यस प्रक्रियामा जोडिन बाँकी रहेका छन्।
| विवरण | तथ्य / जानकारी |
| प्रमुख नेतृत्व तथा नीति | उपकुलपति भोला थापा; ‘विकेन्द्रीकरण नियम, २०५५’ को समयानुकूल विस्तार |
| मुख्य उद्देश्य | शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, चुस्त प्रशासन, आर्थिक पारदर्शिता र बेरुजु नियन्त्रण |
| आर्थिक बाँडफाँट व्यवस्था | कुल आम्दानीको ३०% केन्द्रीय कोषमा; ७०% आफ्नै कोषमा (बजेट स्वीकृत गरी खर्च) |
| हालको अवस्था | ८ क्याम्पस पूर्ण स्वायत्त; ७ संस्थान/अनुसन्धान केन्द्र र ४२ आङ्गिक क्याम्पस विकेन्द्रीकरणमा; १२ बाँकी |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!





प्रतिक्रिया दिनुहोस्