काठमाडौँ, मङ्सिर ३ गते । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको नदी-किनारमा बसोबास गरी विस्थापित भएका परिवारहरूको व्यवस्थापनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्बन्धमा देशका विभिन्न स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि समस्या समाधान समितिको पत्रका आधारमा कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशका ३२ जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा मंगलबार औपचारिक परिपत्र जारी गरेको हो। अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सङ्कलन गरेको डिजिटल विवरणका आधारमा प्रचलित कानुनबमोजिम भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुमवासीको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो।
यस प्रक्रियाअन्तर्गत सम्बन्धित स्थानीय तह र वडा कार्यालयमार्फत सबैभन्दा पहिला भूमिहीन दलित र सुकुमवासीहरूको पहिचान गरी निवेदन सङ्कलन तथा सार्वजनिक मुचुल्कासहित प्रमाणीकरण गरिनेछ। स्थानीय कार्यपालिकाबाट निर्णय पारित गराएपछि जिल्लास्तरीय समितिले देशभर निजहरूको नाममा जग्गा भए नभएको यकिन गरी वास्तविक भूमिहीन र सुकुमवासी कायम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
लाभग्राहीहरूको स्थायी वतन उल्लेख भएका सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा स्वीकृत कार्यविधिअनुसार डिजिटल विवरणका आधारमा तयार भएका निवेदनहरू पठाइएको र यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिइएको छ।
सुकुमवासीलाई जग्गा वितरणका लागि पालिकाहरूले धार्मिक वन तथा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारका क्षेत्रबाहेकका सरकारी जग्गा पहिचान र नापजाँच गरी जिल्ला समितिमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जिल्ला समितिले उक्त जग्गा सुनिश्चित गरेपछि मात्र वितरणको अन्तिम चरण अघि बढ्नेछ भने कुनै पालिकामा सरकारी जग्गा अपुग भएमा सोही जिल्लाका अन्य पालिकामा समेत व्यवस्थापन गर्न सकिने कानुनी प्रावधान रहेको प्रवक्ता भट्टराईले स्पष्ट पार्नुभयो।
बागमती किनार लगायतका स्थानबाट हटाइएका सुकुमवासीहरूले पनि आ–आफ्नो स्थायी वतन रहेको स्थानीय तह र वडा कार्यालयमा निवेदन दिएर यसै प्रक्रियामार्फत जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले जग्गा वितरणमा पहिलो प्राथमिकता भूमिहीन दलितलाई र त्यसपछि अन्य भूमिहीन सुकुमवासीलाई राखेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
| विवरण | तथ्य / जानकारी |
| परिपत्र जारी गर्ने निकाय | भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय |
| प्रभावित क्षेत्र | कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशका ३२ जिल्लाका स्थानीय तह |
| आधार | अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको डिजिटल विवरण र भूमि समस्या समाधान समितिको पत्र |
| प्राथमिकता | पहिलो प्राथमिकता भूमिहीन दलित, त्यसपछि अन्य भूमिहीन सुकुमवासी |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!










प्रतिक्रिया दिनुहोस्