11/20/2026, 18:12:11
शुक्रबार, मङि्सर ०५, २०८३

सुरक्षित डिजिटल समाज निर्माणमा सरकार दीर्घकालीन सोचसहित अघि : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

युएनडिपी र युनेस्कोसँग डिजिटल साक्षरता, गलत सूचना नियन्त्रण तथा साइबर अपराध महासन्धि कार्यान्वयनबारे छलफल

FILE PHOTO - SETOPRESS.COM
©FILE PHOTO - SETOPRESS.COM

काठमाडौँ, मङ्सिर ४ गते । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले डिजिटल सुरक्षा एवं साक्षरता, गलत सूचना तथा दुष्प्रचार नियन्त्रण र सुरक्षित डिजिटल समाज निर्माणका लागि सरकारले दीर्घकालीन सोचसहित काम गरिरहेको बताउनुभएको छ । नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र युनेस्कोका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा उहाँले सूचना अखण्डता र संस्थागत क्षमता विकास सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

भेटमा युनेस्को र युएनडिपीका प्रतिनिधिहरूले कोशी र मधेस प्रदेशमा सञ्चालित डिजिटल साक्षरता, स्थानीय तह क्षमता विकास तथा नागरिक सहभागितासम्बन्धी कार्यक्रमबारे जानकारी गराउनुभयो । साथै विद्यालय पाठ्यक्रममा डिजिटल साक्षरता समावेश गर्ने, समुदायस्तरमा सचेतना बढाउने, तथ्य जाँच क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा भ्रामक सामग्री र घृणास्पद अभिव्यक्ति नियन्त्रणमा सहकार्य गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।

सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले डिजिटल सुरक्षालाई सामान्य अभियानमा मात्र सीमित नराखी नीति, कानुन, संस्थागत संरचना र राष्ट्रिय क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो भ्रामक सूचना नियन्त्रण, गोपनीयता संरक्षण तथा बाल-बालिका, महिला र जोखिममा रहेका समुदायको डिजिटल सुरक्षाका लागि प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था र आफ्नै क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

छलफलका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय साइबर अपराधसम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयन तथा सूचना प्रवाह र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा पनि कुराकानी भयो । मन्त्री तिमिल्सिनाले सुरक्षित र नागरिकमैत्री डिजिटल समाज बनाउन दीर्घकालीन रणनीतिसहित अन्तरराष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य र साझेदारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

क्षेत्र / बुँदा मुख्य सार वा कारण
सरकारको प्राथमिकता र नीति सुरक्षित, समावेशी र पहुँचयोग्य डिजिटल समाज निर्माणका लागि दीर्घकालीन नीति, कानुन, संस्थागत संरचना र राष्ट्रिय क्षमता आवश्यक भएकाले ।
युएनडिपी र युनेस्कोको सहकार्य कोशी र मधेस प्रदेशका कार्यक्रम विस्तार, विद्यालय पाठ्यक्रममा डिजिटल साक्षरता, तथ्य जाँच तथा भ्रामक सामग्री नियन्त्रणमा सघाउन ।
जोखिम र कानुनी आवश्यकता सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सूचना फैलिने क्रम बढेकाले गोपनीयता संरक्षण, संवेदनशील समूहको सुरक्षा र नियमनका लागि कानुनी व्यवस्था चाहिने ।
साइबर महासन्धि र सन्तुलन साइबर अपराधसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि कार्यान्वयन गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना प्रवाहबीच सन्तुलन कायम गर्न ।