कर वा दस्तुर बुझाउँदैमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा निजी स्वामित्व कायम हुँदैन: सर्वोच्च अदालत
काठमाडौँ, असोज १४ गते । सर्वोच्च अदालतले कर वा दस्तुर बुझाएको आधारमा मात्र सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा व्यक्तिको निजी स्वामित्व
थप पढ्नुहोस्काठमाडौँ, असोज १४ गते । सर्वोच्च अदालतले कर वा दस्तुर बुझाएको आधारमा मात्र सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा व्यक्तिको निजी स्वामित्व
थप पढ्नुहोस्काठमाडौँ, असोज ११ गते । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई पक्राउ गरिएको नभई सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान
थप पढ्नुहोस्काठमाडौँ, असोज ९ गते । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौतामा प्रवेश गरिसकेपछि एकतर्फी रूपमा सम्झौताको सन्तुलन परिवर्तन हुने गरी
थप पढ्नुहोस्काठमाडौं, असोज ८ गते । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले संवैधानिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारीहरूले दोहोरो सेवा-सुविधा नपाउने गरी
थप पढ्नुहोस्काठमाडौँ, असोज ८ गते । सर्वोच्च अदालतले प्रचलित श्रम कानुनबमोजिम श्रमिक आपूर्ति सम्झौता गर्दा श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक र तोकिएको सुविधाभन्दा
थप पढ्नुहोस्काठमाडौँ, भदौ ३० गते । सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको ज्यान मारिएको अवस्थामा मात्रै मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४१ (क) अनुसारको आजीवन
थप पढ्नुहोस्काठमाडौँ, भदौ २७ गते । सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो समय मुद्दा फर्छ्यौटको गतिमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले
थप पढ्नुहोस्काठमाडौँ, भदौ २३ गते । सर्वोच्च अदालतले विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नयाँ एकीकृत कानुन
थप पढ्नुहोस्चितवन, भदौ २२ गते। चितवनको यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुरबाट प्रवाह हुँदै आएको सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को लिखित तथा
थप पढ्नुहोस्काठमाडौँ, भदौ ८ गते । सुरु अदालतबाट दोषी ठहर भए पनि माथिल्लो तहको अदालतमा मुद्दा पुनरावेदन भई विचाराधीन रहेको अवस्थामा
थप पढ्नुहोस्