11/18/2026, 00:34:36
मङ्गलबार, मङि्सर ०२, २०८३

जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान भए पनि नेपालले सबैभन्दा गम्भीर क्षति भोग्नुपरेको छ : मन्त्री गिता चौधरी

युएनडिपीद्वारा आयोजित नोक्सानी र क्षतिसम्बन्धी उच्चस्तरीय संवादलाई सम्बोधन गर्दै कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले नेपालका लागि जलवायुजन्य क्षति सैद्धान्तिक बहस नभई दैनिक जीवनको कठोर यथार्थ भएको बताउनुभएको छ।

FILE PHOTO - SETOPRESS.COM
©FILE PHOTO - SETOPRESS.COM

काठमाडौँ, मंसिर १ गते । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) द्वारा कोप–३१ अन्तर्गत आयोजित नोक्सानी र क्षतिसम्बन्धी उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय संवादलाई सम्बोधन गर्दै कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका मुलुक र समुदायले नै यसको सबैभन्दा गम्भीर परिणाम भोग्नुपरेको बताउनुभएको छ। संवादमा उहाँले नेपालका लागि नोक्सानी र क्षति सैद्धान्तिक बहस नभई दैनिक जीवनको यथार्थ भएको उल्लेख गर्नुभयो।

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान शून्य दशमलव एक प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर भोग्नुपरेको बताउँदै मन्त्री चौधरीले हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुनु, हिमताल विस्फोटबाट हुने बाढी, पहिरो, खडेरी, वन डढेलो तथा अतिवृष्टिजस्ता घटनाले जनजीवन, जीविकोपार्जन, पूर्वाधार र पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर पारेको बताउनुभयो।

उहाँले सन् २०२६ अगस्टमा आएको विनाशकारी रसुवा–भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु सङ्कटको पछिल्लो गम्भीर उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। उक्त विपद्बाट प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिब दुई अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको र पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब चार अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो।

मन्त्री चौधरीले नोक्सानी र क्षतिलाई जलवायु न्यायसँग जोड़्दै सबैभन्दा कम उत्सर्जन गर्ने समुदायले नै सबैभन्दा बढी क्षति बेहोर्नुपरेको उल्लेख गर्नुभयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु सङ्कटको गम्भीरता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उजागर गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो।

नेपालले अति कम विकसित मुलुक तथा हिमाली राष्ट्रहरूको जलवायु न्याय, समानता र उत्तरदायित्वका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले सगरमाथा संवाद–२०२५ तथा विभिन्न जलवायु सम्मेलनमा नेपालको सक्रिय सहभागिताले हिमाली मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा स्थापित गर्न सहयोग पुगेको बताउनुभयो।

उहाँले नोक्सानी तथा क्षतिसम्बन्धी प्रतिक्रिया कोष कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिको स्वागत गर्दै रसुवा–भोटेकोशी विपद्पछि नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउने कोषको बोर्डको निर्णयको सराहना गर्नुभयो।

नेपालले राष्ट्रिय प्रणाली सुदृढीकरण तथा जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको जानकारी दिँदै मन्त्री चौधरीले युएनडिपी र अन्य विकास साझेदारको सहयोगमा राष्ट्रिय जलवायु नीति, हिमताल जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वचेतावनी प्रणाली र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न नोक्सानी र क्षतिसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति निर्माणका काम अघि बढाइएको बताउनुभयो।

विवरण तथ्य / जानकारी
कार्यक्रम युएनडिपीद्वारा आयोजित नोक्सानी र क्षतिसम्बन्धी उच्चस्तरीय संवाद (कोप–३१ अन्तर्गत)
वक्ता गिता चौधरी (कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री)
प्रमुख मुद्दा जलवायु न्याय, रसुवा–भोटेकोशी बाढीको क्षति र कोषको प्रभावकारी परिचालन
रसुवा–भोटेकोशी क्षति प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिब २.७० अर्ब अमेरिकी डलर