11/17/2026, 08:47:38
मङ्गलबार, मङि्सर ०२, २०८३

अदालतहरूको कार्यबोझ घटाउन अधिकारक्षेत्र पुनरवलोकनको सुझाव : सर्वोच्चका केही अधिकार क्षेत्र कटौती गर्न सिफारिस

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना नेतृत्वको समितिले तयार पारेको न्याय प्रशासन सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रमा व्यापक फेरबदल गर्न सुझाव दिएको छ।


काठमाडौँ, मङ्सिर १ गते । अदालतहरूमा बढ्दो मुद्दाको कार्यबोझ न्यूनीकरण गर्न र छिटो-छरितो न्याय सम्पादन सुनिश्चित गर्नका लागि तीनै तहका अदालतको मौजुदा अधिकारक्षेत्र पुनरवलोकन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण सुझाव दिइएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा गठित न्याय प्रशासन सुधारसम्बन्धी अध्ययन समितिले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासमक्ष पेस भइसकेको छ र सर्वोच्चको फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक) ले यसलाई पारितसमेत गरिसकेको छ। २०८३ असार ४ गतेको निर्णय अनुसार गठित यस समितिमा न्यायाधीशद्वय सुनीलकुमार पोखरेल, नृपध्वज निरौला, वासुदेव न्यौपाने र दिवाकर भट्ट सदस्य रहनुभएको थियो।

प्रतिवेदनले सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ घटाउन विभिन्न उपायहरू सुझाएको छ। जसमा दुई तहसम्म फैसला भई सर्वोच्चमा पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दामा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमतिको निवेदन सुन्ने अधिकार उच्च अदालतलाई दिनुपर्ने र त्यसका लागि उच्चमा तीन न्यायाधीशको विशेष इजलास गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

साथै, संवैधानिक इजलासको अधिकार कटौती गर्दै प्रदेश सभा निर्वाचनसम्बन्धी उम्मेदवारको अयोग्यता र स्थानीय तह तथा प्रदेश कानुनको न्यायिक पुनरवलोकन सम्बन्धित प्रदेशको उच्च अदालतबाटै हुने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधनको माग गरिएको छ। निषेधाज्ञा निवेदनको सुरु क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतलाई दिने र रिट निवेदनहरूको व्यवस्थापनमा समेत सुधार गर्ने सिफारिस गरिएको छ।

यसैगरी, न्याय परिषद्को वर्तमान संरचनामा परिमार्जन गर्नुपर्ने, पाँच वर्षभन्दा कम कैद र २५ लाखभन्दा कम बिगो भएका मुद्दाहरू उच्च अदालतबाटै अन्तिम हुने व्यवस्था गर्ने तथा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका मुद्दाहरू विशेष अदालतबाट जिल्ला अदालतमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

राजस्व न्यायाधीकरण ऐन संशोधन गरी ३ करोड वा सोभन्दा बढी बिगो भएका मुद्दामा मात्र सर्वोच्चमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाइएको छ। फौजदारी मुद्दाको पुनरावेदन गर्ने म्याद ७० दिनबाट घटाएर ३५ दिन बनाउनुपर्ने र स्थानीय न्यायिक समितिको अधिकार विस्तार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

न्याय सम्पादनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन प्रहरी, सरकारी वकिल, अदालत र कारागारको प्रणालीलाई एउटै डिजिटल नेटवर्कमा जोड्ने एकीकृत सूचना प्रणाली, फैसला कार्यान्वयनका लागि ‘र्‍यापिड टास्क फोर्स’ गठन तथा फैसला नमान्नेलाई सरकारी सेवामा रोक लगाउनेलगायतका आधुनिक व्यवस्थाका लागि समेत समितिले जोड दिएको छ।

विवरण तथ्य / जानकारी
समितಿಯ संयोजक न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना
प्रतिवेदन बुझ्ने व्यक्तित्त्व प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा
मुख्य उद्देश्य मुद्दाको कार्यबोझ घटाउने र न्याय सम्पादनलाई छिटो-छरितो बनाउने
प्रमुख सिफारिसहरू सर्वोच्चको अधिकार क्षेत्र कटौती, उच्च अदालतलाई दोहोर्‍याउने अधिकार, संवैधानिक इजलासको पुनरावलोकन
अन्य विशेषता डिजिटल नेटवर्क एकीकरण, र्‍यापिड टास्क फोर्स र म्याद ३५ दिनमा झार्ने