काठमाडौँ, मङ्सिर १ गते । लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ औपचारिक रूपमा जारी भएको २८ वर्षपछि मङ्गलबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ।
पहिलो चरणअन्तर्गत काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका २१ वटा स्थानीय तहमा यो ऐन लागु गरिएको हो। यस ऐनको कार्यान्वयनसँगै अव्यवस्थित र अस्वस्थकर रूपमा पशु वध गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने तथा उपभोक्ताले गुणस्तरीय एवं स्वच्छ मासु उपभोग गर्न पाउने विश्वास लिइएको छ। सरकारले गत भदौ १ गते नै नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै तीन चरणमा यो ऐन देशभर लागु गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको थियो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब तोकिएको वधशालामा मात्र पशु वध गर्न पाइनेछ भने वध गर्नुअघि र गरिसकेपछि अनिवार्य रूपमा पशु चिकित्सक वा प्राविधिकबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्नेछ। परीक्षणबाट खानयोग्य प्रमाणित भएका मासुमा मात्र ‘स्वस्थ मासु’ को छाप लगाइने र सोही छाप भएको मासु मात्र बजारमा बिक्री-वितरण गर्न पाइने कानुनी प्रावधान लागू गरिएको छ।
पशुपन्छी विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले काठमाडौँको भ्याली कोल्डस्टोर र भक्तपुरको वधशालाबाट मासुमा ‘स्वस्थ’ छाप लगाउने कार्यको औपचारिक शुभारम्भ गरिने जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का उपाध्यक्ष डा. मनोजकुमार शाहीले जथाभाबी मासु बेच्ने बेथितिलाई यसले पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्ने बताएका छन्।
ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारले प्रशासनिक तथा प्राविधिक संयन्त्रहरू तयार पारेका छन्। उपत्यकामा मासु जाँच र प्रमाणीकरणका लागि २४० जना दक्ष प्राविधिक ‘मासु निरीक्षक’ लाई तालिम दिई तयार पारिएको छ भने नियमनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल र स्थानीय तहमा छुट्टै ‘टास्कफोर्स’ परिचालन गरिएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट २३ जना मासु सुपरीवेक्षकको अन्तिम टुङ्गो लगाउने तयारी गरिएको छ भने बजेट, जग्गा र पूर्वाधारको अभाव जस्ता केही व्यावहारिक चुनौतीहरूका बाबजुद पनि ऐन कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता नगरिने सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पारेका छन्।
| विवरण | तथ्य / जानकारी |
| ऐनको नाम | पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ (जारी भएको २८ वर्षपछि कार्यान्वयन) |
| पहिलो चरण लागु हुने क्षेत्र | काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका २१ वटा स्थानीय तह |
| प्रमुख मापदण्ड | पशुको स्वास्थ्य परीक्षण र अनिवार्य रूपमा ‘स्वस्थ मासु’ को छाप लगाउने |
| प्राविधिक जनशक्ति | २४० जना ‘मासु निरीक्षक’ र २३ जना ‘मासु सुपरीवेक्षक’ को व्यवस्था |
| मुख्य जिम्मेवार निकाय | पशु सेवा विभाग, मन्त्रालय तथा स्थानीय तहहरू |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
















प्रतिक्रिया दिनुहोस्