जलवायुजन्य विपद्को आर्थिक भार नेपालले एक्लै वहन गर्न सक्दैन : अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेिन विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूलाई अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र ऋण राहतसहितको विशेष अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्याकेज अपरिहार्य भएकोबारे जोड दिनुभएको छ।

टर्कीको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत नेपाल पेभिलियनमा आयोजित ‘विपद्को पूर्ण आर्थिक भार : जलवायुजन्य आघातपछि ऋण, ऋण मूल्यांकन तथा मुद्राको अवस्था र आवश्यक सहयोग प्याकेजको स्वरूप’ विषयक उच्चस्तरीय छलफललाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो। जलवायुजन्य विपद्बाट सिर्जना हुने अत्यधिक आर्थिक भार नेपालजस्तो मुलुकले एक्लै वहन गर्न पूर्णतया असमर्थ रहेको उहाँको स्पष्टोक्ति थियो।

विपद्पछिको तत्कालको उद्धार, राहत तथा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन सरकारले बाध्यतावश अन्य विकास तथा सामाजिक क्षेत्रको बजेट कटौती गर्नुपरेको यथार्थ उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले यसको प्रत्यक्ष र नकारात्मक असर विद्यालय तथा अस्पताल निर्माण, सामाजिक सुरक्षा र अन्य महत्त्वपूर्ण विकासका कार्यक्रमहरूमा परेको बताउनुभयो।

विपद्का यस कठिन घडीमा नेपाललाई सहयोग पुर्‍याउने भारत, चीन, बेलायत, अमेरिका, युरोपेली संघ तथा मध्यपूर्व र खाडी क्षेत्रलगायतका मित्रराष्ट्रहरूले उपलब्ध गराएको उदार सहयोगप्रति उहाँले नेपाल सरकारको तर्फबाट गहिरो आभार व्यक्त गर्नुभयो।

जलवायुजन्य क्षति तथा हानिनोक्सानी कोष (लस एन्ड ड्यामेज फण्ड) बाट नेपालले पहिलोपटक करिब दुई करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री वाग्लेिन यो सहयोग स्वागतयोग्य भए तापनि जलवायु जोखिमको उच्च चपेटामा रहेका मुलुकहरूको वास्तविक आवश्यकता र क्षतिको तुलनामा कोषमा उपलब्ध स्रोत अत्यन्तै न्यून रहेको औँल्याउनुभयो। नेपालको करिब ५० प्रतिशत भूभाग वनजङ्गलले ढाके पनि वातावरणीय जोखिमका कारण देशले ठुलो मूल्य चुकाउनुपरिरहेको उहाँको भनाइ थियो।

अतः जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग जुध्न र दिगो आर्थिक पुनरुत्थान हासिल गर्न अन्तराष्ट्रिय समुदायले थप जिम्मेवार बन्दै प्रभावकारी वित्तीय सहायता संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।