जलवायु अनुकूलन प्राविधिक विषय मात्र होइन, यो जलवायु न्यायसँग जोडिएको छ : परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल

काठमाडौँ, कात्तिक २४ गते । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु अनुकूलन प्राविधिक वा वातावरणीय प्रतिक्रियामा मात्र सीमित नभई यो प्रत्यक्ष रूपमा जलवायु न्यायसँग समेत जोडिएको गम्भीर विषय भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।

टर्कीको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत अल्पविकसित मुलुकहरू (एलडीसी) का तर्फबाट आयोजित ‘हाइ लेभल डायलग अन एडप्टेसन’ लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो। जलवायु परिवर्तनमा अत्यन्त नगण्य योगदान गर्ने अल्पविकसित मुलुकहरू नै यसका बढ्दो र गम्भीर दुष्परिणामबाट सबैभन्दा बढी प्रताडित हुनुपरेको यथार्थ मन्त्री खनालले औँल्याउनुभयो।

सम्बोधनका क्रममा नेपालमा हालै जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विभिन्न विपद्हरूले पुर्‍याएको ठुलो मानवीय तथा आर्थिक क्षतिको चर्चा गर्नुहुँदै उहाँले जलवायु जोखिमको उच्च चपेटामा रहेका मुलुकहरूले अब थप ढिलाइ सहन गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो।

अल्पविकसित राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामार्फत स्थानीय तहमा आधारित र मानवकेन्द्रित प्रयासहरू निरन्तर गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले यस्ता राष्ट्रिय प्रयासहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्त र सुदृढ सहयोगले साथ दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विशेषगरी विकासको दौडमा पछाडि परेका र उच्च जोखिममा रहेका मुलुकहरूको बदलिँदो आवश्यकता अनुरूप अन्तरराष्ट्रिय सहयोग उपलब्ध हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

मन्त्री खनालले अल्पविकसित मुलुकहरूका तर्फबाट जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तीय सहायता बढाउने प्रतिबद्धताहरूलाई अब स्पष्ट, विश्वसनीय र द्रुत कार्यान्वयनयोग्य प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

साथै, प्रभावित राष्ट्रहरूका लागि जलवायु वित्तमा पहुँचलाई थप सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग उहाँले गर्नुभयो। ‘यूएई फ्रेमवर्क फर ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियन्स’ र बेलेम अनुकूलन सूचकहरूअनुरूप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अनुकूलनसम्बन्धी कार्यलाई तीब्रता दिनुपर्ने उहाँको जोड थियो।

अन्तमा, स्थानीय समुदायको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने अनुकूलनका उपायहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले स्थानीय संस्थाहरूको क्षमता सुदृढ गर्ने तथा जलवायु जोखिमको अग्रपङ्क्तिमा रहेका समुदायलाई आफ्ना अनुकूलन प्राथमिकता र लगानीका क्षेत्रहरू आफैँ निर्धारण गर्न सक्षम बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।