पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलताका लागि अनुकूलन वित्तको पहुँच र परिचालन बढाउनुपर्छ : परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल

काठमाडौँ, कात्तिक २३ गते । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न अनुकूलन वित्त (एडप्टेसन फाइनान्स) को परिचालन र पहुँच व्यापक रूपमा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

टर्कीको अन्ताल्यामा सोमबारबाट सुरु भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) का अवसरमा नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानद्वारा इसिमोड तथा जोई इन्भारोन्मेन्ट नेटवर्कसँगको सहकार्यमा आयोजित उच्चस्तरीय साइड इभेन्टलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो। जलवायुजन्य जोखिमविरुद्ध लड्न क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता र सहकार्य अपरिहार्य भएको उहाँको भनाइ छ।

सम्बोधनका क्रममा मन्त्री खनालले हालै नेपालमा आएको विनाशकारी ‘हिमाली सुनामी’ का कारण भएको आर्थिक, भौतिक तथा मानवीय क्षतिको विशेष रूपमा चर्चा गर्नुभयो। विश्वको करिब एकतिहाइ जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष रूपमा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीमा निर्भर रहेको यथार्थ औँल्याउँदै उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूमा पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने माग गर्नुभयो। नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकहरूले न्यून उत्सर्जन भए पनि जलवायु परिवर्तनको अत्यधिक र असमान भार बेहोर्दै आएको उहाँको तर्क थियो।

जलवायु अनुकूलनका लागि पूर्वानुमानयोग्य र सहजै प्राप्त हुने जलवायु वित्तको परिमाण बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खनालले विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्यलाई जीवितै राख्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गम्भीर आह्वान गर्नुभएको छ। नेपालले अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाउँदै आएका पर्वतीय एजेन्डाले विकसित राष्ट्रहरूको ध्यानाकर्षण गराउन र जलवायु न्यायको पक्षमा बलियो आधार तयार पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ।

यस उच्चस्तरीय साइड इभेन्टमा विभिन्न देशका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरूले पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण र जलवायु वित्तको न्यायोचित वितरणका विषयमा आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए।