न्यायाधीशहरूमाथि लागेको विचलनको आरोप निष्पक्ष छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतको आग्रह : संसदीय छानबिनको प्रक्रियालाई अप्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार

काठमाडौँ, कात्तिक १७ गते । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशहरूमाथि लागेको न्यायिक विचलनको आरोपलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गबाट छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ।

सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले संविधान र कानुनबमोजिम छानबिन गरी सत्यतथ्य यथाशीघ्र बाहिर ल्याउन माग गरेको हो। प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसदीय प्रक्रिया अपनाउन निर्देशन दिएलगत्तै अदालतले सोमबार बसेको पूर्ण बैठकबाट यस्तो निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।

हाल प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र शारङ्गा सुवेदीको नाम विभिन्न समाचारहरूमा जोडिएपछि यो विषय चर्चामा आएको छ।

पूर्ण बैठकपछि प्रवक्ता अशोककुमार क्षत्रीद्वारा जारी वक्तव्यमा सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित तथा प्रसारित विषयहरूमा बिनापूर्वाग्रह, निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र ढङ्गबाट छानबिन गर्न सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरिएको छ। यसअघि प्रधान न्यायाधीश शर्माले इनम सापकोटासँगको चिनजानसमेत अस्वीकार गर्दै न्यायिक विचलन इन्कार गर्नुभएको थियो भने न्यायाधीश फुयाँलले पनि कुराकानी भएको स्वीकार गरे पनि निष्ठाविपरीत काम नगरेको स्पष्टीकरण दिइसकेका छन्।

अदालतले संविधान र कानुनको सर्वोच्चता आफ्नो मूल प्रतिबद्धता रहेको जनाउँदै कानुनबमोजिम हुने छानबिन र अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ, जसलाई संसदीय छानबिन प्रक्रियाप्रतिको अप्रत्यक्ष स्वीकारोक्ति रूपमा हेरिएको छ।

न्यायपालिका जनताको आस्था र विश्वासमा अडिने संस्था भएकाले समाचार प्रकाशन गर्दा सेवाग्राहीमा भ्रम र नकारात्मक असर नपारिदिन सर्वोच्चले सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ। छानबिनको निष्कर्ष नआउँदै कसैलाई लाञ्छित गर्ने वा न्याय सम्पादनमा अवरोध पुग्ने किसिमका गतिविधि नगर्न पनि अदालतले अनुरोध गरेको छ। साथै, यस्ता समाचारहरूबाट विचलित नभई आकलित रूपमा आफ्ना न्यायिक कार्यहरूमा क्रियाशील रहन सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरूलाई समेत आग्रह गरिएको छ।

देशको न्यायपालिकाको निष्ठा, गरिमा र सुशासनलाई कायम राख्न यस प्रकारका छानबिन र पारदर्शिताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। आगामी दिनमा यस प्रकरणले लिने कानुनी तथा राजनीतिक मोडले नेपालको न्याय क्षेत्रमा विशेष प्रभाव पार्ने देखिएको छ।