न्यायक्षेत्रमा उठेका सवालहरूको अध्ययन गर्न नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा समिति गठन : एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी

काठमाडौँ, कात्तिक १७ गते । नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायक्षेत्रमा पछिल्लो समय उठेका विभिन्न सवाल तथा समसामयिक विषयमा अध्ययन गर्न एक विशेष समिति गठन गरेको छ।

बारको कार्यसमिति र सल्लाहकार समितिको संयुक्त बैठकले न्यायपालिकामा देखिएका विषयहरूमाथि अध्ययन गर्न पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाका अनुसार न्यायालयबारे उठेका टिप्पणीहरूको तथ्य सङ्कलन गरी समग्र न्याय क्षेत्रको सुधार र उन्नयनका लागि आवश्यक सुझाव दिन यो समिति बनाइएको हो।

गठित समितिको सदस्यहरूमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्षद्वय उषा मल्ल पाठक र सुरेन्द्रकुमार महतो, तथा पूर्वसदस्य चन्द्रप्रसाद काफ्ले रहनुभएको छ।

त्यस्तै, समितिको सदस्य सचिवमा बारका केन्द्रीय सदस्य बाबुराम अर्याललाई जिम्मेवारी दिइएको छ। यस समितिले न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्था, उठाइएका प्रश्नहरू र यसको समाधानका उपायहरूबारे गहिरो अध्ययन गर्नेछ।

उक्त अध्ययन समितिलाई एक महिनाभित्रै सम्पूर्ण तथ्य सङ्कलन गरेर प्रतिवेदन तथा सुझाव तयार गर्ने समयसीमा दिइएको छ। न्याय क्षेत्रमा देखिएका अन्योलता र विवादहरूलाई चिर्दै अदालतको गरिमा र निष्पक्षता जोगाउन यो अध्ययनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बारले विश्वास व्यक्त गरेको छ।

पछिल्लो समय न्यायपालिकाभित्र र बाहिर उठेका विभिन्न चर्चा तथा सवालहरूका सन्दर्भमा बार एसोसिएसनले औपचारिक रूपमा छानबिन तथा अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएपछि यसले कानुनी वृत्तमा विशेष अर्थ राखेको छ। समितिको प्रतिवेदन आएपछि नेपालको न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि ठोस मार्गचित्र तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।