नेपाल र मौरिससबीच जिटुजीमार्फत श्रमिक भर्ती प्रक्रिया अघि बढ्यो: लागत रोजगारदाताले नै बेहोर्ने

काठमाडौँ, कात्तिक १६ गते । श्रमिकको सम्पूर्ण लागत खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने गरी नेपाल र मौरिसस सरकारबीच सरकारी तह (जिटुजी) बाट श्रमिक भर्ती गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको आग्रहमा रोजगारदाताबाटै सम्पूर्ण लागत बेहोर्ने गरी नेपाली श्रमिक लैजान मौरिसस सहमत भएपछि यो प्रक्रियाले गति लिएको हो। मौरिससको नयाँदिल्लीस्थित उच्च आयोगले हालै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्राचार गर्दै समझदारीपत्रको संशोधित मसौदा उपलब्ध गराएको छ, जसअन्तर्गत उत्पादन, निर्माण, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा आकर्षक सेवा–सुविधासहित नेपाली श्रमिकहरूले अवसर पाउनेछन्।

प्रस्तावित समझदारीमा सरकारी तहबाटै सञ्चालन हुने भर्ती संयन्त्र, दक्ष तथा तालिमप्राप्त श्रमिकको छनोट, दुवै देशका कानुनअनुसारको भर्ती प्रक्रिया, रोजगारदाताको जिम्मेवारी तथा श्रमिकको कल्याण र स्वदेश फिर्तीसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था समावेश गरिएको छ।

यसअघि जेनेभामा भएको द्विपक्षीय भेटका क्रममा श्रम सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको थियो। नेपाल र मौरिससबीच यसअघि नै सन् २०१८ मा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र मौरिससका मन्त्रीबीच श्रम सम्झौता भइसकेको छ, जसमा श्रमिकको भर्ना खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने उल्लेख थियो।

संशोधित समझदारीपत्रलाई अन्तिम रूप दिन नेपाल सरकारले आवश्यक आन्तरिक प्रक्रियाहरू तीव्र पारिरहेको छ। यसप्रकारको जिटुजी प्रणालीले नेपाली श्रमिकका लागि वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, मर्यादित र खर्चरहित बनाउने सरकारी प्राथमिकतालाई थप बल पुर्‍याएको छ।

खासगरी शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी तथा चर्को शुल्क असुलीको प्रवृत्तिलाई निररुत्साहित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।