माइतीघरको धर्ना अन्त्य गरी संवादमा आउन मन्त्रालयको आह्वान : दलित अधिकारका लागि विभिन्न कानुन र कार्यक्रम अघि बढाइएको स्पष्टोक्ति

काठमाडौं, कात्तिक १६ गते । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दलित समुदायको हकअधिकारसम्बन्धी विभिन्न माग राख्दै माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसेका पक्षलाई धर्ना अन्त्य गरी संवाद र छलफलमा आउन आह्वान गरेको छ।

मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दलित समुदायले उठाएका न्यायोचित मागहरूप्रति सरकार गम्भीर र संवेदनशील रहेको स्पष्ट पारेको छ। जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव ऐन, २०६८ लाई समयसापेक्ष संशोधन गर्न र विभेदका घटनालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक कानुनी पहल अघि बढाइने प्रतिबद्धता विज्ञप्तिमा व्यक्त गरिएको छ।

दलित समुदायको संवैधानिक अधिकार संरक्षण र समतामूलक समाज निर्माणका लागि विभिन्न नीतिगत कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार ‘दलितको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, जसमा दलित विकास प्राधिकरण गठन र शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगारीमा पहुँचको कुरा समेटिएको छ। साथै, ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करणमा परेका समुदायमाथि भएको अन्यायको औपचारिक स्वीकारोक्ति र क्षमायाचनासहितको ‘सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणासम्बन्धी अवधारणापत्र’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ।

उक्त अवधारणापत्रमा दलित समुदायको आर्थिक सशक्तीकरण, उद्यमशीलता, निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, विशेष छात्रवृत्ति, सुरक्षित आवास र भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरिएका छन्।

यसैगरी, दलितको परिभाषा र थर सूचीकरणसम्बन्धी निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको तथा दलित ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको भत्तालाई निरन्तरता दिँदै वृद्धि गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। जातीय विभेदका घटनामा शीघ्र अनुसन्धानका लागि प्रहरीको दलित सहायता कक्षलाई थप सुदृढ बनाउन निर्देशन दिइएको छ।

आन्दोलनरत पक्षले उठाएका मागहरूमध्ये धेरैजसो प्रस्तावित विधेयक र अवधारणापत्रमा समेटिसकिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। बाँकी मागहरूको सम्बोधन औचित्य र कार्यान्वयनको आधारमा गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै नागरिकको शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकारको सम्मान गर्दै धर्ना छोडेर रचनात्मक संवादमा सहभागी हुन फेरि एकपटक जोड दिइएको छ।