न्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने रास्वपाको निर्णय : संविधानले दिएका दुई विकल्प र संसदीय प्रक्रियामा चासो

काठमाडौँ, कात्तिक १६ गते । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा न्यायिक विचलन र अनुचित साँठगाँठ देखिएको निष्कर्षसहित सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसद्बाट निर्णायक कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ।

प्रहरी हिरासतमा अनुसन्धानको क्रममा रहेका इनम सापकोटासँगको सम्पर्कमा रहेका न्यायाधीशमाथि महाभियोग अघि बढाउने विषयले यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिमा बहस सिर्जना गरेको छ। नेपालको संविधानले न्यायाधीशमाथि महाभियोगका लागि दुईवटा स्पष्ट विकल्पहरूको व्यवस्था गरेको छ, जसमा एक चौथाइ सांसदले सोझै प्रस्ताव दर्ता गर्ने वा कम्तीमा तीन जना सदस्यको सूचनामा छानबिन प्रक्रिया सुरु गर्ने विधि रहेका छन्।

संविधानको व्यवस्था अनुसार कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा पदीय कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पालना नगरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम सदस्यको एक चौथाइले महाभियोगको सोझै सूचना दिन सक्नेछन्। यस्तै, कम्तीमा तीन जना सांसदले प्रमाणित गरी सचिवालयमा सूचना पेस गरेमा पनि छानबिनको मार्ग खुल्नेछ। महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएलगत्तै सम्बन्धित पदाधिकारी निलम्बनमा पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १६४(२) अनुसार अधिवेशन नभएको अवस्थामा महाभियोग दर्ता भए १५ दिनभित्र विशेष अधिवेशनको माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अधिवेशन चालु रहेको बेला दर्ता भए १५ दिनभित्र बैठकमा पेस गरी छलफलको मिति तोक्नुपर्ने र बढीमा तीन दिनभित्र सिफारिस समितिमा पठाउनुपर्ने हुन्छ। सिफारिस समितिले तीन महिनाभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने र सभामा तत्काल कायम दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएमा मात्र पदाधिकारी पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।

महाभियोगको कारबाही प्रतिनिधि सभाले बढीमा पाँच महिनाभित्र टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका व्यक्तिलाई कुनै पनि सेवासुविधा नदिइने र भविष्यमा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति हुन बन्देज लगाइनेछ। रास्वपाको यो कदमले न्यायपालिकाभित्रको शुद्धीकरण र संसद्को भूमिकालाई थप पेचिलो बनाइदिएको छ।