औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको नियन्त्रित व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ, २०८३ कात्तिक १६ गते।  सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक उत्पादनका लागि गाँजाको नियन्त्रित खेती र उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ ४ गते गरेको फैसलामा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो।

अधिवक्ता सरोज अधिकारीसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको परमादेशसम्बन्धी रिटमा अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो। निवेदकहरूले गाँजामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरी औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि खेती, उत्पादन, तयारी र बिक्री वितरणको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। अदालतले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले नै निश्चित सर्त र अनुमतिपत्रका आधारमा गाँजाको औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक उत्पादनका लागि खेती गर्न सकिने व्यवस्था स्वीकार गरेको उल्लेख गरेको छ। तर, ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार आवश्यक नियमावली निर्माण र अनुमतिपत्र जारी गर्ने संयन्त्र विकास हुन नसक्दा यसको व्यावसायिक उपयोग हुन नसकेको अदालतको ठहर छ।

फैसलामा ऐन जारी भएको झन्डै पाँच दशकसम्म पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम नबनाइनु राज्यका निकायले आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा नगरेको अवस्था भएको उल्लेख छ। सरकारले कानुनमा रहेको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नियम निर्माण गर्नुपर्ने अदालतको निष्कर्ष छ। अदालतले गाँजाको औषधीय उपयोग, वैज्ञानिक अनुसन्धान र औद्योगिक उत्पादनलाई प्राकृतिक स्रोतसाधनको सदुपयोग तथा मुलुकको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको विषयका रूपमा समेत व्याख्या गरेको छ। यसका लागि नियन्त्रित प्रणालीअन्तर्गत खेती तथा उत्पादन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। तर, सर्वोच्च अदालतले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई वैधानिकता दिने वा समग्र प्रतिबन्ध हटाउने माग भने स्वीकार गरेको छैन। गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोग जनस्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पक्षसँग जोडिएको सार्वजनिक नीतिको विषय भएकाले त्यसमा निर्णय गर्ने अधिकार व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अदालतको ठहर छ। फैसलामा गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगसम्बन्धी विषयमा विज्ञ तथा सरोकारवालासँग बृहत्तर छलफल र परामर्श गरी आवश्यक देखिए कानुनी व्यवस्था संशोधन तथा परिमार्जनका लागि पहल गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको छ। यस फैसलाले नेपालमा गाँजाको नियन्त्रित औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक उपयोगका लागि कानुनी आधार कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ। यद्यपि, यसले गाँजाको खुला खेती, बिक्री वितरण वा सेवनलाई स्वतः वैधानिकता दिएको भने होइन।

श्रोत : सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला, मुद्दा नं. ०७९-WO-०९९४, परमादेशसमेत।