बैंककमा आयोजित युएन ईएससीएपी सम्मेलनमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठद्वारा नेपालको जलवायु विपदबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ, कात्तिक १४ गते। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्चस्तरीय क्षेत्रीय मञ्चमार्फत नेपालले हालै भोगेको जलवायु विपद् र त्यसले पुर्‍याएको क्षतिको यथार्थ विवरण विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन ईएससीएपी) र थाइल्याण्ड सरकारको संयुक्त आयोजनामा बैंककमा आयोजित ‘दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष प्रविधिको उपयोगसम्बन्धी पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन’ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भोटेकोशी, त्रिशूली र बूढीगण्डकी नदी क्षेत्रमा आएको बाढीपहिराले पुर्‍याएको अपूरणीय क्षतिको चर्चा गर्नुभयो। उहाँले यसलाई केवल एउटा देशको समस्या नभई समग्र क्षेत्रीय प्रणालीगत जोखिमका रूपमा लिइनुपर्नेमा जोड दिँदै हिमाली क्षेत्रको सुरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आह्वान गर्नुभएको छ।

सम्मेलनका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले हिमनदी, हिमताल र नदी प्रणालीको नियमित अनुगमनका लागि भूउपग्रह, भूस्थानिक विश्लेषण र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

साथै, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहद्वारा प्रस्तावित ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ लाई व्यावहारिक रूपमा अघि बढाउन विश्व समुदायलाई आह्वान गर्नुभयो। यसका अतिरिक्त, बैंककमा संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्मेलन केन्द्रमा नेपाल र यूएन ईएससीएपीको साझेदारीमा ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ विषयक उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवादसमेत आयोजना गरिएको थियो, जसमा विभिन्न देशका मन्त्रीहरू तथा वैज्ञानिकहरूको सहभागिता रहेको थियो।

भ्रमणका दौरान मन्त्री श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव तथा इएससीएपीका कार्यकारी सचिव आर्मिडा साल्सियाह अलिस्याहबाना, थाइल्याण्डका उपप्रधानमन्त्री योड्चनन वोङ्सावात, भुटानका परराष्ट्रमन्त्री दिना नाथ ढुङ्ग्याल र श्रीलंकाका स्वास्थ्य तथा आमसञ्चारमन्त्री डा. नलिन्दा जयतिस्सासँग छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुभएको छ। यी भेटघाटहरूमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु उत्थानशीलता, प्रविधि हस्तान्तरण र सहकार्य बढाउने विषयमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।

साथै, नेपालमा ‘एआईटी केन्द्र’ स्थापना गर्ने अवधारणालाई मूर्तरूप दिन नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री श्रेष्ठले घोषणा गर्नुभएको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न जोखिमहरू तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म फैलिने हुँदा पूर्वसूचना प्रणाली र समयमै उपलब्ध हुने अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोगको खाँचो रहेको मन्त्री श्रेष्ठले प्रष्ट पार्नुभएको छ। नेपालले भोगेको विपद्बाट सिकेका पाठहरूलाई क्षेत्रीय सहकार्य र विज्ञानमा आधारित भएर समाधान गर्नुपर्ने उहाँको जोड थियो।