पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको कुनै संलग्नता छैन : प्रेस विज्ञ दीपा दाहालद्वारा स्पष्टीकरण

काठमाडौँ, कात्तिक १३ गते । प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले पत्रकार पक्राउ परेको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै यसमा प्रधानमन्त्री, उहाँको सचिवालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कुनै पनि किसिमको संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उहाँले घटनाबारे प्रधानमन्त्री र उहाँको सचिवालयलाई कुनै पनि पूर्वजानकारीसमेत नभएको प्रष्ट पार्नुभएको छ। घटनाबारे जानकारी प्राप्त हुनासाथ प्रधानमन्त्रीले पक्राउ परेका पत्रकारहरूलाई तत्काल रिहा गर्न तथा सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षभित्रै प्रवेश गरी धरपकड नगर्न सम्बन्धित निकायलाई कडा निर्देश दिइसकेको दाहालले उल्लेख गर्नुभएको छ।

यसैबीच, प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि शुक्रबार कार्यालय समय सकिएपछि सादा पोशाकका प्रहरीद्वारा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षमा प्रवेश गरी पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

काउन्सिलका प्रवक्ता दीपक खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारहरूप्रति कुनै असहमति वा पत्रकार आचारसंहितासम्बन्धी उजुरी भएमा त्यसको छानबिन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिलकै रहेको स्मरण गराउँदै प्रहरी प्रशासनलाई स्थापित कानुनी प्रक्रिया मात्र अपनाउन आग्रह गरिएको छ। काउन्सिलले प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण संरक्षण र मर्यादित पत्रकारिताको प्रवर्द्धनमा सधैँ प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।

यस घटनालाई लिएर राजनीतिक दलहरूबाट पनि विरोधका स्वरहरू बाहिर आएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारहरूलाई पक्राउ गर्ने र सञ्चारगृहहरूमा छापा मार्ने जस्ता गैरकानुनी कार्यहरूप्रति कडा विरोध जनाएको छ। पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यस्ता हर्कतहरू प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै पक्राउ परेका सम्पूर्ण पत्रकारहरूलाई बिनासर्त तत्काल रिहा गर्न जोडदार माग गरिएको छ।

प्रेस क्षेत्रमा देखिएको यो तनाबपूर्ण अवस्था र चौतर्फी विरोधका कारण सरकारले तुरुन्तै चालेको कदमले पत्रकारहरूको रिहाइलाई सहज बनाएको छ। लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्नुपर्ने र समाचारकै विषयलाई लिएर समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गर्ने कार्यले लोकतान्त्रिक मूल्यमा आँच पुर्‍याउने भएकाले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सबै पक्ष सचेਤ हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड रहेको छ।