विश्वविद्यालयको सङ्ख्या बढाउनुभन्दा गुणस्तरीयता र औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ : शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री पोखरेल

हेटौँडा, कात्तिक १२ गते । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यार्थीको वास्तविक माग, बजारको आवश्यकता र राज्यको लगानीको औचित्य पुष्टि हुनेगरी मात्र नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ।

बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा बिहीबारदेखि सुरु भएको ‘नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली सुदृढीकरणः प्रादेशिक विश्वविद्यालय व्यवस्थापन र समन्वय’ विषयक दुई दिने कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अन्धाधुन्ध विश्वविद्यालयको सङ्ख्या बढाउनुभन्दा सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

वर्तमान अवस्थामा सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरूको वस्तुस्थिति, विद्यार्थीको आकर्षण र बजारको मागको गहिरो अध्ययन गरेर मात्र थप निर्णय लिनुपर्ने मन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो। हाल देशभर सङ्घीय, प्रादेशिक तथा विज्ञान प्रतिष्ठानसहित २८ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिँदै उहाँले नयाँ स्थापना गर्ने क्रमभन्दा पनि तिनलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सक्नु नै अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको औँल्याउनुभयो।

साथै, नयाँ विश्वविद्यालय खोल्दा तीनै तहका सरकारबीच बलियो समन्वय हुनुपर्ने र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँगको परामर्श अनिवार्य हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

कार्यशालामा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. खड्ग केसी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा.डा. सुदन झा, रेशु अर्याल ढुङ्गाना लगायतले पनि विश्वविद्यालयको सङ्ख्यात्मक वृद्धि भन्दा गुणस्तरीय शिक्षा प्रणाली आजको मुख्य आवश्यकता भएको विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मीना कुमारी लामासहित विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, क्याम्पस प्रमुख र प्राध्यापकहरूको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि र संस्थागत विकासका विषयमा गहन छलफल भएको थियो।

बागमती विश्वविद्यालयका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलका अनुसार यस विश्वविद्यालय अन्तर्गत मकवानपुरको हेटौँडा क्याम्पस, चितवनको भुवानी शङ्कर र माडी क्याम्पस, काठमाडौँको कुलेश्वरस्थित जनमैत्री र कपन क्याम्पस तथा काभ्रेको चैतन्य क्याम्पस आबद्ध रहेका छन्। उपाध्यक्ष डा. कुसुमराज सुवेदीले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको यस कार्यशालाले प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरूको व्यवस्थापन, स्रोतको सुनिश्चितता र प्रभावकारी नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।