सरकारी वेबसाइटको सुरक्षाका लागि एसएसएल तथा टिएलएस प्रमाणपत्र अनिवार्य : म्याद सकिनअघि नवीकरण गर्न राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको निर्देशन

काठमाडौँ, कात्तिक १२ गते । सरकारी वेबसाइटबाट आदानप्रदान हुने सूचना तथा तथ्याङ्कलाई सुरक्षित राख्न राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले वैध सुरक्षा प्रमाणपत्र (एसएसएल तथा टिएलएस) अनिवार्य गरेको छ।

पछिल्लो समय बढ्दो साइबर सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रले बुधबार एक निर्देशन जारी गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायलाई वेबसाइटमा सुरक्षित प्रणाली अपनाउन आग्रह गरेको हो। यस व्यवस्थाले वेबसाइट र प्रयोगकर्ताबिच हुने सञ्चारलाई पूर्ण रूपमा गुप्त, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

निर्देशन अनुसार सरकारी निकायहरूले आफ्ना वेबसाइटमा प्रयोग भइरहेको एसएसएल तथा टिएलएस प्रमाणपत्रको वैधता नियमित रूपमा जाँच गर्न र म्याद सकिनुअघि नै नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। यदि कुनै वेबसाइटमा यस्तो प्रमाणपत्र छैन वा म्याद सकिएको छ भने तत्काल आधिकारिक तथा विश्वसनीय निकायबाट वैध प्रमाणपत्र लिएर जडान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। साथै, वेबसाइटहरूलाई सुरक्षित माध्यम अर्थात् एचटिटिपिएस (HTTPS) बाट मात्रै सञ्चालन हुने गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।

सुरक्षा मापदण्डलाई थप कडाइ गर्दै केन्द्रले वेबसाइटहरूमा आधुनिक तथा सुरक्षित मानिने टिएलएस १.२ वा टिएलएस १.३ प्रोटोकल मात्र प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ। पुराना तथा कम सुरक्षित मानिने टिएलएस १.० र टिएलएस १.१ जस्ता संस्करणहरूलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रमाणपत्रको नियमित नवीकरण प्रणाली बसाल्नुका साथै सम्भावित साइबर आक्रमणका जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न अन्य आवश्यक सुरक्षा मापदण्डसमेत कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

यस प्रकारका सुरक्षात्मक उपायहरूले अनधिकृत व्यक्तिबाट सरकारी सूचनाहरू पढिने, चोर्ने वा परिवर्तन गरिने जोखिमलाई निकै हदसम्म कम गर्नेछन्। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले सङ्घीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश मन्त्रालय लगायत नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घलाई समेत पत्र पठाउँदै यस निर्देशनको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको छ।