काठमाडौँ, कात्तिक ११ गते । नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयकमा सांसदहरूले दर्ताका लागि पेस गरेका प्रस्तावहरूमध्ये आधाभन्दा बढी अस्वीकृत भएका छन्।
एकल र संयुक्त गरी कुल १९ वटा प्रस्ताव मात्र स्वीकृत भएकोमा २३ वटा संशोधन भने विभिन्न प्राविधिक आधार देखाउँदै अस्वीकृत गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ११३ (१) ले तोकेको सर्त पूरा नभएको र नियमावलीले निर्धारण गरेको दायराभन्दा बाहिर गएर नयाँ दफा थपको प्रस्ताव गरिएको भन्दै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सचिवालयको प्रतिवेदनका आधारमा सो निर्णय लिनुभएको हो।
स्वीकृत भएका संशोधनहरू मात्रै दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएका छन्। सभामुखको निर्णय अनुसार सांसदहरू कमल सुवेदी, सन्दीप राना, मनमाया विश्वकर्मा, डा. पुष्पराज कँडेल, मनीष झा, गुरुप्रसाद बराल, भूमिका श्रेष्ठ, क्रान्तिशिखा धिताल, लीमा अधिकारी आचार्य, रेनुका काउचा र खड्ग शाही का आंशिक तथा पूर्ण संशोधनहरू अस्वीकृत भएका हुन्। नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार विधेयकको विषयसँग प्रत्यक्ष सम्बद्ध हुनुपर्ने, सिद्धान्त अनुकूल हुनुपर्ने र जुन दफामा संशोधन खोजिएको हो सोहीसँग मेल खानुपर्ने सर्तहरू अनिवार्य गरिएका छन्।
अस्वीकृत भएका प्रस्तावहरूमा विशेष गरी सांसद कमल सुवेदी, डा. पुष्पराज कँडेल, मनीष झा र भूमिका श्रेष्ठ लगायतका प्रस्तावहरू रहेका छन्। सुवेदीले प्रस्ताव गर्नुभएको मूल ऐनको प्रस्तावना संशोधन, पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन, तथा कानुन प्रभाव मूल्याङ्कन जस्ता नयाँ व्यवस्था थप गर्ने विषयहरू नयाँ दफा थपको आधार देखाउँदै खारेज गरिएका छन्। त्यसैगरी, सांसद कँडेलले अघि सार्नुभएको सिफारिस संरचना र अनुसन्धानसम्बन्धी प्रस्ताव तथा सांसद श्रेष्ठले दफा १० पछि ‘१० (क)’ थप गरी कानुन आयोगको अधिकार बढाउन गरेको संशोधन पनि प्रक्रियागत कारणले अस्वीकृत भएको छ।
कानुन आयोगको प्रभावकारिता बढाउन र नयाँ विधिसम्मत व्यवस्था थप्न सांसदहरूले विभिन्न विषयमा चासो देखाए पनि संसदीय नियमावलीका कूटनीतिक तथा प्राविधिक सर्तहरूका कारण थुप्रै महत्त्वपूर्ण संशोधनहरू छलफलमै नपुगी बाहिरिएका छन्। यस घटनाले आगामी दिनमा संसद्मा विधेयक दर्ता गराउँदा प्रक्रियागत स्पष्टता र नियमावलीको पालनामा थप ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता प्रष्ट पारेको छ। स्वीकृत भएका सीमित संशोधनहरूमाथिको छलफलबाटै अब विधेयकको परिमार्जित रूप अगाडि बढ्नेछ।
| विवरण | तथ्य / जानकारी |
| विधेयक | नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक |
| निर्णय गर्ने अधिकारी | सभामुख डोलप्रसाद अर्याल |
| दर्ता भएका प्रस्तावहरूको स्थिति | १९ स्वीकृत र २३ अस्वीकृत |
| मुख्य आधार | प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ११३ विपरीत र नयाँ दफा थपसम्बन्धी प्राविधिक त्रुटि |
| प्रभावित सांसदहरू | कमल सुवेदी, सन्दीप राना, मनमाया विश्वकर्मा, डा. पुष्पराज कँडेल, मनीष झा, गुरुप्रसाद बराल, भूमिका श्रेष्ठ, क्रान्तिशिखा धिताल, लीमा अधिकारी आचार्य, रेनुका काउचा र खड्ग शाही |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
प्रतिक्रिया दिनुहोस्