निजी अस्पताललाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने माग सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार : प्रभावकारी नियमन गर्न सरकारका नाममा आदेश

काठमाडौँ, कात्तिक १२ गते। सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रका अस्पताललाई अनिवार्य रूपमा गैरनाफामूलक कम्पनी, ट्रस्ट वा सामाजिक संस्थामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने मागलाई अस्वीकार गरेको छ।

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको रिटमा २०८२ माघ २९ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गर्दै निजी अस्पतालको व्यावसायिक अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको हो। यद्यपि, अदालतले निजी अस्पतालहरूले बिरामीको अधिकार, सेवाको गुणस्तर, शुल्कको पारदर्शिता र कानुनी मापदण्ड पालनाको दायित्वबाट कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नपाउने स्पष्ट पारेको छ।

अहिले सञ्चालनमा रहेका नाफामूलक अस्पताललाई रूपान्तरण गर्न नपर्ने पक्षमा अदालतले मुख्यतया तीनवटा आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ। पहिलो, नेपालको संविधानले स्वास्थ्यसेवामा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई पूर्णतः निषेध गरेको छैन। दोस्रो, अस्पताल नाफामूलक वा गैरनाफामूलक भएकै आधारमा मात्र त्यसको वैधानिकता निर्धारण गर्न मिल्दैन; त्यसको सट्टा अस्पतालले कानुनअनुसार अनुमति लिएको छ/छैन, मापदण्ड पूरा गरेको छ वा छैन र बिरामीलाई गुणस्तरीय सेवा दिएको छ/छैन भन्ने कुरा मुख्य निर्णायक हुन्छ। साथै, छुट्टै कानुन बनाउने वा समितिमा निश्चित संस्थाको प्रतिनिधित्व गराउने विषय विधायिका र कार्यकारीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै अदालतले त्यससम्बन्धी माग भने अस्वीकार गरेको छ।

रिट निवेदकले स्वास्थ्य संस्थाहरूले अनुमतिबिना वा फरक प्रकृतिको सेवा सञ्चालन गरेको, न्यूनतम पूर्वाधार नपुर्याएको र नियामक निकायको अनुगमन कमजोर भएको दाबी गर्दै कडा नियमनको माग गरेका थिए। सोही सन्दर्भमा सर्वोच्चले नेपालभर सञ्चालनमा रहेका अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङ होम तथा ल्याबहरूले आवश्यक इजाजतपत्र लिए/नलिएको र स्वीकृत मापदण्डभित्र रहेर सेवा सञ्चालन गरे/गरेको बारे नियमित अनुगमन गर्न सरकारका नाममा चारबुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। यदि अनुमति बिना वा मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएको पाइएमा कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न पनि अदालतले भनेको छ।

अदालतको यो व्याख्याले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नाफा कमाउने उद्देश्य र गुणस्तरीय सेवा सञ्चालनबिच विरोधाभास हुन नहुने सन्देश दिएको छ। संस्थालाई अनुमति दिनु मात्र राज्यको दायित्व नभई नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलबाड हुन नदिन नियमित अनुगमन र प्रभावकारी नियमन गर्नु पर्ने राज्यको प्रमुख कर्तव्य भएको फैसलामा जोड दिइएको छ। यसबाट निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउन र सेवालाई पारदर्शी गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।