कोप–३१ मा हिमाली एजेन्डा, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायलाई प्रमुखताका साथ उठाइने : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौँ, कात्तिक १२ गते । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले हिमाली एजेन्डा, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायलाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाउने घोषणा गर्नुभएको छ।

टर्कीमा हुन लागेको कोप–३१ को पूर्वतयारीका लागि आयोजित राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलन २०२६ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणाली थप जोखिमपूर्ण बन्दै गएकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। हिमालको संरक्षण केवल राष्ट्रिय मात्र नभई साझा विश्वव्यापी जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको स्थिरताले करोडौँ मानिसको जल, ऊर्जा र खाद्य सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने स्पष्ट पार्नुभयो।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आयोजित उक्त सम्मेलनमा मन्त्री खनालले पेरिस सम्झौताले निर्धारण गरेको १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम वृद्धिको लक्ष्य हिमाली मुलुकका लागि निकै संवेदनशील रहेको बताउनुभयो। नेपालले यसअघि सगरमाथा संवाद तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवादमार्फत हिमाली मुद्दा उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै उहाँले कोप–३१ मा छुट्टै पर्वतीय कार्ययोजना र नियमित उच्चस्तरीय संवादका लागि पैरवी गरिने जानकारी दिनुभयो। साथै, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने तर उच्च जोखिममा रहेका मुलुकले भोग्नुपरेको क्षति तथा नोक्सानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको मुख्य आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिइयो।

हालै क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने कोषबाट नेपाललाई २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर विनियोजन हुनु अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको मन्त्री खनालले बताउनुभयो। जसमध्ये २ करोड डलर पुनःस्थापना र १६ लाख डलर अनुगमनका लागि छुट्याइएको छ। यद्यपि, यस कोषको पहुँच प्रक्रियालाई थप सरल बनाउनुपर्ने र विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि अनुदानमा आधारित वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगण्य रहे पनि यसको असर भने असमान रूपमा भोग्नुपरेको यथार्थ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। नेपालका वन र हिमनदीले विश्वलाई नै पर्यावरणीय स्थिरता दिएकाले जलवायु वित्त न्यायोचित, सहज र राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुरूप हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले यस अभियानलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।