प्रेस स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्दै आमसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाइनेछ : सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिना

काठमाडौँ, कात्तिक १२ गते । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई पूर्ण रूपमा अक्षुण्ण राख्दै आमसञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

मन्त्रालयमा प्रस्तावित ‘आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ को मस्यौदाउपर आयोजित सरोकारवाला निकायहरूसँगको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रेस स्वतन्त्रता र यसको दुरुपयोगबीचको सीमालाई कानुनी रूपमै स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। कानुन र सञ्चारमाध्यम लोकतान्त्रिक समाजका महत्त्वपूर्ण आधार भएकाले यी दुवैको सम्बन्धलाई अत्यन्त जिम्मेवार ढङ्गले सम्बोधन गरिनुपर्ने उहाँको धारणा थियो।

पत्रकारिता समाजको सबैभन्दा जिम्मेवार र सामाजिक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले प्रेसजगत्ले सम्प्रेषण तथा सम्पादन गरेका सामग्रीहरूलाई आफैँ एक साधारण नागरिक र उपभोक्ताको स्थानमा उभिएर मूल्याङ्कन गर्न आग्रह गर्नुभयो। “प्रेस स्वतन्त्रता संवैधानिक अधिकार हो, यसलाई कसैले खोस्न सक्दैन र आगामी दिनमा पनि यो हनन हुनेवाला छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “तर, प्रेसले पनि संविधानप्रदत्त यो अधिकारको दुरुपयोग नगरी सम्मान गर्नुपर्छ।” प्रजातन्त्र र मिडिया एकअर्काका परिपूरक भएकाले अधिकार प्राप्त हुनु भनेको सबैप्रति उत्तरदायी हुनु हो भन्ने कुरा उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो।

मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदालाई सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त हुने रचनात्मक सुझावका आधारमा थप परिमार्जन र परिष्कृत गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। आमसञ्चार क्षेत्र अति संवेदनशील र बहुआयामिक भएकाले यससँग सम्बन्धित सबै पक्षहरूको पर्याप्त सहभागिता र परामर्शपछि मात्र विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने उहाँको भनाइ थियो। विधि निर्माणको कार्य कुनै व्यक्ति वा मन्त्री एक्लैले नभई सम्बद्ध सबैको सहकार्यमा हुने भएकाले मिडियाले अधिकारको दुरुपयोग गर्न नपाउने र सरकारले पनि अधिकार हनन गर्न नसक्ने गरी कानुन निर्माण गरिने सरकारको स्पष्ट उद्देश्य रहेको छ।

उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधि तथा पत्रकारहरूले सहभागिता जनाउँदै प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामाथि आफ्ना महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए। सरकारले प्रेस जगतको स्वतन्त्रता र नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण रक्षा गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता र समयसापेक्ष आमसञ्चार कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ।