प्रा.डा. गोविन्द केसीसँग भएका सहमतिका बुँदा कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन : शिक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रक्रिया अघि बढाइयो

काठमाडौँ, कात्तिक १३ गते । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्रा.डा. गोविन्द केसीसँग भएका विभिन्न सहमतिका बुँदाहरूको कार्यान्वयन गर्नका लागि एक कार्यदल गठन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएको छ।

मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार, पहुँच विस्तार, शैक्षिक सुशासन तथा यस क्षेत्रका विद्यमान समस्याहरूको स्थायी समाधानका लागि नीतिगत र संस्थागत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। सरकारले विगतमा भएका सम्झौताहरूप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जनाउँदै चिकित्सा शिक्षालाई थप व्यवस्थित र जनमुखी बनाउने दिशामा कदम चालेको हो।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईले डा. केसीसँग पछिल्लो पटक गत साउन ११ गते भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ र त्यस अन्तर्गतका नियमावली तथा नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत चिकित्सा शिक्षालाई पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाइने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। उक्त ऐनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना, साझा प्रवेश परीक्षा, छात्रवृत्ति तथा शिक्षण संस्थाको सिट निर्धारण, गुणस्तर मापदण्ड र शुल्क नियमनमा महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरेको मन्त्रालयको ठहर छ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ तथा अन्य कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा निःशुल्क तथा छात्रवृत्तिको अवसर विस्तार, समावेशी सहभागिता र समग्र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा ठुलो सहयोग पुगेको छ। यसले दुर्गम र सीमान्तकृत क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको चिकित्सा शिक्षामा पहुँच बढाउनुका साथै भर्ना प्रक्रियालाई समेत मर्यादित बनाएको सम्बन्धित अधिकारीहरूको भनाइ छ।

मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा हालसम्म हासिल भएका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै सेवा प्रवाहलाई अझ बढी प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार सदैव तत्पर रहेको प्रष्ट पारेको छ। प्रा.डा. केसीका मागहरू सम्बोधन हुँदै जाँदा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका धेरैजसो दीर्घरोगहरूको समाधान हुने र समग्र स्वास्थ्य शिक्षा प्रणालीमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।