हिमालको सङ्कट कुनै एक देशको सीमाभित्र सीमित छैन : बैङ्ककको क्षेत्रीय संवादमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठद्वारा चार प्रस्ताव प्रस्तुत

काठमाडौँ, कात्तिक १३ गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न सङ्कटहरू कुनै एक देशको भौगोलिक सीमाभित्र मात्र सीमित नरहने स्पष्ट पार्नुभएको छ।

थाइल्यान्डको बैङ्ककमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन इएससीएपी) को मुख्यालयमा आयोजित ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ विषयक उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवादलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले हिमाल जोगाउन विश्व समुदायले साझा सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाल सरकार र यूएन इएससीएपीको संयुक्त आयोजनामा सुरु भएको उक्त संवादमा मन्त्री श्रेष्ठले गत साउन ११ गते (२६ अगस्ट) भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी पहिरो र बाढीले पुर्‍याएको भयावह क्षतिको बारेमा विश्व समुदायलाई अवगत गराउनुभयो।

सम्बोधनका क्रममा लाङटाङ लिरुङको उच्च हिमाली क्षेत्रबाट खसेको चट्टान र हिमपहिरोका कारण केही मिनेटमै नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र र टिमुरे तथा स्याफ्रुबेंसी बजार पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको उहाँले स्मरण गराउनुभयो। विपद्को नौ साता बितिसक्दा पनि १,४०० भन्दा बढीको मृत्यु पुष्टि भइसकेको र ५,२०० भन्दा बढी बेपत्ता रहेको दुःखद यथार्थ राख्दै मन्त्री श्रेष्ठले परिवारजनले शवसमेत नपाएर कुशको पुत्ला बनाएर अन्तिम संस्कार गर्नुपरेको हृदयविदारक अवस्था सुनाउनुभयो। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि यसको प्रत्यक्ष र गम्भीर मार नेपाली जनताले खेप्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो।

जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग जुध्न र सीमापार जोखिम व्यवस्थापन गर्न मन्त्री श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष चारवटा प्रमुख प्रस्तावहरू अघि सार्नुभएको छ। पहिलो, अन्तरिक्ष प्रविधि र तथ्यांक साझा गर्दै एआई र आधुनिक प्रविधिमा आधारित बहु–जोखिम पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्ने; दोस्रो, ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ मार्फत तथ्यांक आदानप्रदान र पूर्वसूचनाको समन्वय गर्ने; तेस्रो, हानि तथा क्षतिको द्रुत सम्बोधनका लागि ऋण नभई अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग र स्थायी विन्डो निर्माण गर्ने; र चौथो, वन तथा जलाधार संरक्षण गर्ने हिमाली समुदायका लागि स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि र भन्साररहित बजार पहुँचसहितको हरित भविष्यमा लगानी गर्ने प्रस्ताव रहेका छन्।

नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका यी महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरूलाई ५३ देशका प्रतिनिधिहरूले समर्थन जनाएका छन्। “हाम्रा हिमालहरूमा जे घट्छ, त्यो हिमालमै सीमित रहँदैन, हाम्रा नदीहरू समुद्रसम्म पुग्छन्,” भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले हिमाली, टापु र तटीय देशहरूको सुरक्षा आपसमा अभिन्न रूपमा जोडिएको दोहोर्‍याउनुभयो। एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका मन्त्रीहरू, वैज्ञानिकहरू र कूटनीतिज्ञहरूको उपस्थिति रहेको उक्त संवादले हिमाली एजेन्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थप बलियो रूपमा स्थापित गरेको छ।