समानान्तर गतिविधि गर्ने एन–प्याब्सन गृह मन्त्रालयद्वारा निलम्बन : अर्को निर्णय नभएसम्म सबै गतिविधि गर्न रोक

काठमाडौँ, कात्तिक १३ गते । दुई वटा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरी लामो समयदेखि समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन–प्याब्सन) लाई गृह मन्त्रालयले शुक्रबार औपचारिक रूपमा निलम्बन गरेको छ।

मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा सरकारबाट बारम्बार दिइएको निर्देशन संस्थाले पालना नगरेको र पदाधिकारीहरूले स्वीकृत विधान तथा संस्थाको मूल उद्देश्य विपरीतका कार्यहरू निरन्तर गरेको उल्लेख छ। राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम यो कारबाही गरिएको हो, जसमा विधान विपरीत काम गर्ने संस्थाहरूलाई जरिवाना, निलम्बन वा खारेजसम्म गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।

विसं २०५४ मङ्सिर २५ गते गृह मन्त्रालयमा दर्ता भएको एन–प्याब्सनभित्र २०७८ सालमा नेपालगन्जमा भएको सातौँ महाधिवेशनदेखि नै विवाद चुलिँदै आएको थियो। त्यसयता संस्थामा दुई समूह सक्रिय भएर समानान्तर रूपमा आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका थिए। १८/१८ महिनाको कार्यकाल बाँडफाँटको सहमति भए पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयलाई लिएर सुबास न्यौपाने र पाण्डव हमाल समूहबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो। त्यसपश्चात एक समूहले वीरगन्जमा महाधिवेशन गरी संस्थापक अध्यक्ष गीता राणालाई अध्यक्ष चुनेको थियो भने अर्कोतर्फ काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्दै न्यौपाने पुनः अध्यक्ष बनेका थिए।

न्यौपाने समूहले गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि संस्था निलम्बनमा परेको पुष्टि गरेको छ भने राणा समूहले भने चितवनमा शनिबार र आइतबार विधान संशोधनका लागि विशेष अधिवेशन तय गरेको थियो। अधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेका बेला मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्दै संस्था निलम्बन गरेको हो। गृह मन्त्रालयले गत मङ्सिर १२ गते र असोज २३ गतेसमेत पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरी सचेत गराएको भए पनि निर्देशनको पालना नभएपछि यो कठोर कदम चालिएको हो।

निलम्बनको सूचनासँगै अब कुनै पनि गुट वा समूहबाट एन–प्याब्सनको नाममा हुने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू पूर्ण रूपमा गैरकानुनी हुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि संस्थाका सबै गतिविधिहरू बन्द रहनेछन् भने यस निर्देशन विपरीत कार्य गर्नेलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।