मुलुकभरका चक्रपथ आयोजनाको भौतिक प्रगति निराशाजनक : दशकौँ बित्दा पनि अधिकांश योजना अलपत्र

काठमाडौँ, कात्तिक १४ गते । मुलुकका विभिन्न सहर तथा पालिकामा घोषणा गरिएका चक्रपथ (रिङरोड) आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति एकदमै न्यून र निराशाजनक देखिएको छ।

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक र सहरी विकासका लागि महत्वाकाङ्क्षी योजनाका रूपमा अगाडि बढाएका यी आयोजनाहरू बर्सौंदेखि अलपत्र वा सुस्त गतिमा रहेका छन्। सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै देशका प्रमुख महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाले नगर क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न र यातायात पहुँच बढाउन ‘चक्रपथ’ निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखे पनि अधिकांश पालिकामा यसको प्रगति दयनीय रहेको छ।

मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा निर्माणाधीन चक्रपथको काम मात्र ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ भने २४ करोड ५० लाखको लागतमा ट्र्याक खुले पनि अझै कालोपत्रे हुन सकेको छैन।

त्यस्तै, विराटनगरमा प्रस्तावित ४३ किलोमिटर लामो बाहिरी चक्रपथ ३० वर्ष बित्दासमेत एलाइनमेन्ट र जग्गा अधिग्रहणको कामसमेत नभई पूर्ण रूपमा शून्य अवस्थामा छ। पोखरामा तालहरू जोड्ने गरी अगाडि बढाइएको चक्रपथ परियोजना अझै पनि कागजी गुरुयोजना र प्राविधिक अध्ययनमै सीमित छ भने जनकपुरधाममा बाहिरी चक्रपथको अवधारणा आएको एक दशक बित्दा पनि रेखाङ्कन हुन सकेको छैन।

यसैगरी, लमजुङको राइनास नगरपालिका र कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा पनि बजेट अभाव, प्राविधिक समस्या तथा जग्गा विवादका कारण चक्रपथ निर्माणले गति लिन सकेको छैन। सङ्घीय स्तरको काठमाडौँ उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथ (७२ किमी) को अवधारणा आएको दुई दशक नाघिसक्दा पनि डिपिआर र जग्गा अधिग्रहणको विवादमै अल्झिएको छ। नेपालकै जेठो काठमाडौँ चक्रपथको कलङ्की–वसुन्धरा–महाराजगन्ज खण्ड पनि मुआब्जा र संरचना हटाउने विवादका कारण लामो समयदेखि अलमलमा परेको छ।

बजेटको अपर्याप्तता, समन्वयको अभाव र समयमै निर्णय नहुने प्रवृत्तिले गर्दा घोषणा गरिएका अधिकांश चक्रपथ आयोजनाहरू कागजी योजनामा मात्र सीमित हुन पुगेका छन्। यातायात व्यवस्थापन र सहरी विकासका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएका यी योजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।