त्रि.वि.को भाडा तथा बक्यौता रकम उठाउन सास्ती : युडब्लुटिसीदेखि क्यान र ल्याबोरेटरी स्कुलसम्मको बक्यौता असुलीमा कठिनाई

काठमाडौँ, कात्तिक १४ गते । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विभिन्न व्यावसायिक तथा अन्य संस्थाहरूलाई भाडामा उपलब्ध गराएको जग्गा तथा संरचनाबाट सम्झौता बमोजिम पाउनुपर्ने बक्यौता रकम उठाउन निकै कठिन भएको जनाएको छ।

आन्तरिक आम्दानी घट्दा गम्भीर आर्थिक कठिनाइ बेहोरिरहेको त्रि.वि.ले बक्यौता रकम असुल गर्न ताकेता गरे पनि पूर्ण रूपमा सफलता पाउन सकेको छैन। त्रि.वि.का अनुसार सबैभन्दा बढी रकम त्रिपुरेश्वरस्थित युनाइटेड वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर (युडब्लुटिसी) सँग लिन बाँकी रहेको छ। त्रि.वि. सामान्य प्रशासन महाशाखाका अनुसार युडब्लुटिसीसँग मात्रै करिब चार करोड रुपियाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ।

विगतमा जनप्रशासन क्याम्पस सञ्चालित उक्त जग्गामा ३२ वर्षका लागि व्यापारिक भवन निर्माण गर्न युनाइटेड बिल्डर्स एन्ड इन्जिनियर्सलाई दिइएको थियो, जसको सम्झौता अवधि २०९२/९३ सम्म रहेको छ। हाल मासिक पाँच लाख रुपियाँ भाडा आउने यो भवनबाट बक्यौता नतिरे कानुनी कारबाहीको चेतावनी दिएपछि निर्माण व्यवसायीले केही रकम तिर्न थालेका छन्।

त्यस्तै, त्रि.वि. परिसरमै रहेको क्रिकेट रङ्गशाला सञ्चालन गरिरहेको नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) बाट पनि त्रि.वि.ले भाडा उठाउन सकेको छैन। गत वैशाखमै सम्झौता सकिए पनि रङ्गशालाको विषयमा आधिकारिक निर्णय नहुँदा क्यानबाट वार्षिक नौ लाख रुपियाँ भाडा उठ्न बाँकी छ।

यसैगरी, त्रि.वि.कै १०८ रोपनी जग्गामा सञ्चालित ल्याबोरेटरी स्कुलले अहिलेसम्म विश्वविद्यालयलाई कुनै पनि भाडा बुझाएको छैन भने त्रि.वि.ले पनि त्यसलाई हटाउन सकेको छैन। स्कुलको स्वामित्व त्रि.वि. आफैँले लिने वा स्कुलले अन्यत्र संरचना सार्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ।

अर्कोतर्फ, गत वर्षको भदौमा भएको आगजनीबाट आफ्नो भवन ध्वस्त भएपछि कीर्तिपुर नगरपालिकाले पनि त्रि.वि.को भवन विनासम्झौता र निःशुल्क रूपमा जबर्जस्ती प्रयोग गर्दै आएको छ। नगरपालिकाले तत्काल भवन सार्न कठिन हुने र आवश्यकता अनुसार सम्झौता गरेर भाडा तिर्न सकिने बताउँदै आएको छ।

विश्वविद्यालयको सम्पत्ति र जग्गाबाट आउनुपर्ने नियमित आम्दानी रोकिएपछि त्रि.वि. पदाधिकारीहरूले बक्यौता असुलीका लागि कानुनी तथा नीतिगत कदम चाल्नुपर्ने दबाब बढेको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको यस्तो किसिमको दोहनले त्रि.वि.को आर्थिक व्यवस्थापनलाई थप कमजोर बनाएको सम्बन्धित अधिकारीहरूको ठहर छ।