नेपालको विकासशील मुलुकमा हुने स्तरोन्नति तीन वर्ष पर धकेलियो : अब सन् २०२९ मा हुने

काठमाडौँ, कात्तिक १४ गते । नेपालको विकासशील मुलुकमा हुने स्तरोन्नति अब सन् २०२९ मा हुने भएको छ। यसअघि यसै वर्ष स्तरोन्नति हुने तय गरिएको भए पनि आवश्यक तयारी नपुगेको कारण देखाउँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले नेपालको तयारी अवधि तीन वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालयमा सम्पन्न ८१ औँ महासभाको बैठकले प्रस्ताव नम्बर ८१/एल ८ सर्वसम्मतिले पारित गर्दै नेपाल र मित्रराष्ट्र बङ्गलादेशको स्तरोन्नति तयारी अवधि सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्म पुर्‍याएको हो। समयमै आवश्यक तयारी नपुगेपछि गत मे महिनामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राष्ट्रसङ्घको सम्बन्धित निकायलाई पत्र लेखી समयावधि थप गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो।

राष्ट्रसङ्घको यो महत्त्वपूर्ण निर्णयसँगै नेपालले अति कम विकसित मुलुक (एलडिसी) बाट स्तरोन्नति हुनुअघि आवश्यक पर्ने संरचनात्मक तथा संस्थागत सुधारका कामहरू थप प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने समय प्राप्त गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए अनुसार नेपालले यस अतिरिक्त समयलाई उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत सुदृढीकरण तथा आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका लागि उपयोग गर्नेछ। साथै, सहज सङ्क्रमण रणनीति, दिगो विकासका लागि सन् २०३० को कार्यसूची तथा दोहा कार्ययोजनाको समीक्षा गर्दै तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गरिनेछ।

यो समयावधि थपिएसँगै नेपालले अति कम विकसित मुलुकका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च तथा सङ्घ–संस्थाहरूबाट प्राप्त गर्दै आएका विभिन्न व्यापारिक तथा आर्थिक सुविधाहरू अझै केही वर्ष निरन्तर उपभोग गर्न पाउने भएको छ।

हालसालै झेल्नुपरेको भोटेकोशी हिमबाढी विपत्, बाह्य द्वन्द्वका असरहरू, खस्किएको अर्थतन्त्र, रेमिट्यान्स र पर्यटन क्षेत्रका अनिश्चित जोखिमहरू तथा बढ्दो जलवायु परिवर्तनका असरलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रसङ्घले नेपालको वर्तमान अवस्थाप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ। अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापाले महासभाले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको जानकारी दिनुभयो।

महासभाले पारित गरेको प्रस्तावमा नेपालको हालको आन्तरिक अवस्था, कठिन बाह्य व्यापार वातावरण र सहज सङ्क्रमण रणनीतिको कार्यान्वयनमा परेका घरेलु समस्याहरूलाई मुख्य आधार बनाइएको छ। राष्ट्रसङ्घीय विकास नीति समितिको धारणा र राजनीतिक जटिलताहरूलाई विचार गर्दै लिइएको यो निर्णयले नेपाललाई दिगो, सुरक्षित र स्थायित्वसहितको स्तरोन्नति सुनिश्चित गर्न ठुलो सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।