11/19/2026, 01:04:23
बुधबार, मङि्सर ०३, २०८३

सर्वोच्च अदालत

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई दोहोरो सुविधा नपाउने गरी कानुन बनाइँदै: कानुनमन्त्री सोबिता गौतम

काठमाडौं, असोज ८ गते । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले संवैधानिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारीहरूले दोहोरो सेवा-सुविधा नपाउने गरी

थप पढ्नुहोस्

श्रमिक आपूर्ति गर्दा न्यूनतम पारिश्रमिक घट्ने गरी बोलपत्र स्वीकार नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

काठमाडौँ, असोज ८ गते । सर्वोच्च अदालतले प्रचलित श्रम कानुनबमोजिम श्रमिक आपूर्ति सम्झौता गर्दा श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक र तोकिएको सुविधाभन्दा

थप पढ्नुहोस्

व्यक्तिको ज्यान मार्दैमा स्वतः आजीवन कैद नहुने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या: दफा ४१ (क) आकर्षित हुन ‘चरम क्रूरता’ आवश्यक

काठमाडौँ, भदौ ३० गते । सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको ज्यान मारिएको अवस्थामा मात्रै मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४१ (क) अनुसारको आजीवन

थप पढ्नुहोस्

सर्वोच्च अदालतमा दर्ताभन्दा फैसला बढी: मुद्दा फर्छ्यौटमा तीव्रता आए पनि फैसलाको गुणस्तरमा ध्यान दिन सुझाव

काठमाडौँ, भदौ २७ गते । सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो समय मुद्दा फर्छ्यौटको गतिमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले

थप पढ्नुहोस्

निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी नयाँ एकीकृत कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतको परमादेश

काठमाडौँ, भदौ २३ गते । सर्वोच्च अदालतले विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नयाँ एकीकृत कानुन

थप पढ्नुहोस्

लाइसेन्स परीक्षा डेढ महिनादेखि ठप्प, ७ सयभन्दा बढी सेवाग्राही मर्कामा

चितवन, भदौ २२ गते। चितवनको यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुरबाट प्रवाह हुँदै आएको सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को लिखित तथा

थप पढ्नुहोस्

सर्वोच्चको ऐतिहासिक नजिर : मुद्दा विचाराधीन रहेसम्म उम्मेदवारी रद्द गर्न नमिल्ने

काठमाडौँ, भदौ ८ गते । सुरु अदालतबाट दोषी ठहर भए पनि माथिल्लो तहको अदालतमा मुद्दा पुनरावेदन भई विचाराधीन रहेको अवस्थामा

थप पढ्नुहोस्

प्रविधि र पूर्वाधार विकासबाट न्याय सम्पादनलाई छिटो-छरितो बनाउँदै न्यायालय

बागलुङ, भदौ ७ गते । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउन नवीन प्रयासहरू

थप पढ्नुहोस्

नेपाली कांग्रेस १५औँ महाधिवेशन रोकको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौँ, भदौ ५ गते । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट आगामी असोजमा तय भएको पार्टीको १५औँ महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रिया

थप पढ्नुहोस्

जग्गा प्राप्ति ऐन परिमार्जन गर्न सर्वोच्चको ऐतिहासिक आदेश : मुआब्जा र सहमति बिना जग्गा लिन नपाइने

काठमाडौँ, भदौ १ गते । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक व्यवस्था र सङ्घीयता अनुकूल हुने गरी पुराना ‘जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४’ मा

थप पढ्नुहोस्