

काठमाडौँ, भदौ ५ गते । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट आगामी असोजमा तय भएको पार्टीको १५औँ महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरिएको छ। पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि देउवा पक्षले त्यसलाई रोक्न कानुनी बाटो रोजेको हो।
कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी मूल विवाद हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र अदालतले पुनरावलोकनका लागि निस्सा (अनुमति) दिइसकेको अवस्था छ। देउवा पक्षको मुख्य दाबी अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दै एकपक्षीय रूपमा महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउनु अवैधानिक र न्यायिक प्रक्रियाको प्रतिकूल हुने भन्ने रहेको छ।


पेस गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्मका लागि निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको महाधिवेशनको कार्यतालिका र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण साङ्गठनिक गतिविधिहरू यथास्थितिमा राख्न (स्टे अर्डर) अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले पेस भएको उक्त रिट निवेदनमाथि आवश्यक अध्ययन र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ। अदालतको सम्भावित आदेशले कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन तोकिएको समयमै हुने वा रोकिने भन्नेबारे मुख्य निर्णय गर्नेछ।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!






























