09/12/2026, 20:58:56
शनिबार, भदौ २७, २०८३

सर्वोच्च अदालतमा दर्ताभन्दा फैसला बढी: मुद्दा फर्छ्यौटमा तीव्रता आए पनि फैसलाको गुणस्तरमा ध्यान दिन सुझाव


काठमाडौँ, भदौ २७ गते । सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो समय मुद्दा फर्छ्यौटको गतिमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले जेठ ५ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएयता नयाँ दर्ता भएका मुद्दा तथा निवेदनको सङ्ख्याभन्दा फैसला भएका मुद्दाको सङ्ख्या बढी रहेको छ। सर्वोच्चको तथ्याङ्क अनुसार यस अवधिमा कुल ५,३६२ वटा मुद्दा/निवेदन दर्ता भएकोमा ६,७०७ वटा फर्छ्यौट भएका छन्, जसले पुराना जिम्मेवारीका मुद्दाहरू समेत घट्दै गएको देखाउँछ।

मुद्दा फर्छ्यौटको गति बढे पनि सर्वोच्चमा न्यायाधीश तथा सहयोगी कर्मचारीको पर्याप्त दरबन्दी नहुँदा कार्यबोझ भने थपिएको छ। सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार दिनभरको इजलास र सुनुवाइपछि फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्न, अध्ययन र लेखनका लागि पर्याप्त समयको चुनौती रहेको छ। यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) मार्फत नयाँ दरबन्दी थप गर्ने तयारी भइरहेको छ।

अर्कातिर कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दा छिटो टुङ्गिनु सकारात्मक भए पनि फैसलाको गुणस्तर, प्रमाणको सही मूल्याङ्कन र वास्तविक न्याय सम्पादनमा उत्तिकै ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

स्वचालित पेसी प्रणाली र गोला प्रथाले पारदर्शिता बढाएको भए पनि सरकारी निकायसँग डिजिटल अभिलेख आदानप्रदान र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाएर न्याय सम्पादनलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

मुख्य विवरण तथा फर्छ्यौट तथ्याङ्क

विवरण / सूचकमुख्य तथ्याङ्क तथा विषयवस्तु
अवधिप्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको पदबहालीसँगै (जेठ ५ गते देखि भदौ १६ सम्म)
कुल दर्ता र फर्छ्यौट

• कुल दर्ता: ५,३६२ (मुद्दा/रिट: २,२३५, निवेदन/प्रतिवेदन: ३,१२७)


• कुल फर्छ्यौट: ६,७०७ (मुद्दा/रिट: २,६००, निवेदन/प्रतिवेदन: ४,१०७)

दर्ताभन्दा बढी फैसलाकुल २,४१३ वटा (मुद्दा/रिटमा १,४३३ र निवेदनमा ९८० थान बढी फैसला)
मुख्य प्रशासनिक सुधारगोला प्रथा तथा स्वचालित पेसी प्रणालीबाट पारदर्शितामा वृद्धि; O&M मार्फत नयाँ दरबन्दी निर्धारणको तयारी
सरोकारवालाको सुझावसङ्ख्यात्मक फर्छ्यौटसँगै फैसलाको गुणस्तर, डिजिटल प्रमाण आदानप्रदान र फैसला लेखनमा समय व्यवस्थापन