श्रमिक आपूर्ति गर्दा न्यूनतम पारिश्रमिक घट्ने गरी बोलपत्र स्वीकार नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

काठमाडौँ, असोज ८ गते । सर्वोच्च अदालतले प्रचलित श्रम कानुनबमोजिम श्रमिक आपूर्ति सम्झौता गर्दा श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक र तोकिएको सुविधाभन्दा कम पाउने गरी पेस गरिएका बोलपत्र (टेन्डर) हरूलाई स्वीकार नगर्न सार्वजनिक निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। न्यूनतम मापदण्डभन्दा कम दररेट कबोल गरी पेस भएका प्रस्तावहरूलाई सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नमानी प्रारम्भमै बदर गर्न अदालतले स्पष्ट पारेको छ।

न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर सङ्घलगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै यो आदेश दिएको हो। अदालतले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धात्मक न्यून दरको बहानामा श्रमिकका कानुनी हक, उचित पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाजस्ता संवैधानिक अधिकारहरू कटौती गर्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख गरेको छ।

अदालतको आदेशमा सम्झौता गर्दाका बखत तत्काल गणना गर्न नसकिने श्रमिकका सुविधाहरू (जस्तै उपदान, बिमा आदि) वहन गर्नका लागि कुल रकमको निश्चित प्रतिशत छुट्टै जगेडा कोषका रूपमा राख्ने गरी बोलपत्रसम्बन्धी कागजात परिमार्जन गर्न भनिएको छ। साथै, सम्झौता भए अनुसार श्रमिकले सुविधा पाए/नपाएको प्रभावकारी अनुगमन गर्न श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागलाई निर्देशनसमेत दिइएको छ।

निवेदकहरूले आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरूमार्फत काममा लगाइएका सुरक्षा मजदुर तथा अन्य श्रमिकहरूलाई श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कानुनले तोकेका भत्ता, उपदान, सञ्चय कोष, बिमा, बिदा तथा ओभरटाइमजस्ता सुविधाहरू नदिएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए। अदालतले श्रमको हकलाई केवल पारिश्रमिकमा मात्र सीमित नराखी मर्यादित रूपमा काम गर्न पाउने अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशका मुख्य बुँदाहरू