व्यक्तिको ज्यान मार्दैमा स्वतः आजीवन कैद नहुने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या: दफा ४१ (क) आकर्षित हुन ‘चरम क्रूरता’ आवश्यक

काठमाडौँ, भदौ ३० गते । सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको ज्यान मारिएको अवस्थामा मात्रै मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४१ (क) अनुसारको आजीवन (कसुरदार जीवित रहेसम्म) कैद सजाय स्वतः आकर्षित नहुने गम्भीर कानुनी व्याख्या गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले नाबालक हत्यासम्बन्धी एक मुद्दामा फैसला गर्दै, जन्मकैद र आजीवन कैदको कानुनी सीमा फरक रहेको स्पष्ट पारेको छ। अदालतका अनुसार आजीवन कैदका लागि सामान्य ज्यान मार्ने मनसायभन्दा अतिरिक्त रूपमा हत्याअघि दिइएको चरम यातना, योजनाबद्ध षड्यन्त्र, वा अमानवीय निर्ममता जस्ता तत्त्वहरू वस्तुगत रूपमा पुष्टि हुनुपर्छ।

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, “विधायिकाले जन्मकैद र कसुरदार जीवित रहेसम्म कैद सजायको फरक व्यवस्था गरेको छ भने सामान्य जन्मकैदको अवस्थाभन्दा कसुरदार जीवित रहेसम्मको जन्मकैदका लागि सामान्य मार्ने कार्यभन्दा अगाडि बढी चरम यातना दिई मारिएको गम्भीर दोषीपना पुष्टि हुनु पर्छ । यसमा सामान्य ज्यान मार्ने मनसाय र कार्यभन्दा अझ अगाडि बढी क्रूरतापूर्वक यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक मार्ने मनसाय र तदनुरूप आपराधिक कार्यमा चरम क्रूरता, बीभत्स र निर्ममता हुनुपर्ने गरी विधायिकी मनसाय रहेको अर्थबोध गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

यो व्याख्या रुपन्देहीको गैडहवाका श्रीराम मल्लाह र उनकी पत्नी रेनुद्वारा आफ्नै आठ महिनाका नाबालक छोराको घाँटी रेटी हत्या गरिएको बहुचर्चित मुद्दामा आएको हो। पारिवारिक जग्गा विवादका कारण भएको उक्त घटनामा सरकारी वकिलले दफा ४१ (क) बमोजिम आजीवन कैदको माग गरेको थियो।

सुरुमा जिल्ला अदालतले सजाय घटाएर १० वर्ष कैद सुनाएकोमा उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास) ले जन्मकैद (२० वर्ष) को सजाय निर्धारण गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरिएको भए पनि यसमा दफा ४१ आकर्षित हुने चरम क्रूरता वा अतिरिक्त यातनाको पृष्ठभूमि नपुग्ने ठहर गर्दै उच्च अदालतको जन्मकैदको फैसलालाई नै सदर गरेको छ।

अदालतले क्रूरतापूर्वक हत्या मानिनका लागि पटक-पटक हतियार प्रहार गर्ने, शरीर टुक्रा-टुक्रा पार्ने, अङ्गभङ्ग गर्ने, वा जलाउने जस्ता अमानवीय आपराधिक क्रियाकलाप स्थापित हुनुपर्ने पूर्वसर्त अघि सारेको छ। यस फैसलाले सामान्य ज्यान मार्ने कसुर र चरम क्रूरतापूर्वक गरिने हत्याबीचको कानुनी भिन्नतालाई स्पष्ट पारेको छ।