काठमाडौँ, भदौ ३० गते । सरकारले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको हिमबाढीका कारण क्षतिग्रस्त बनेको सडक सञ्जाललाई आगामी असोजभित्रै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने गरी मर्मत तथा पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको छ।
नागरिकको आवत-जावतलाई सहज बनाउन र नजिकिँदै गरेका मुख्य चाडपर्वहरूमा खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थापनमा कुनै अवरोध नआओस् भन्ने मुख्य उद्देश्यका साथ यो कदम चालिएको हो। विशेष गरी बाढीले धेरै क्षति पुर्याएका राजमार्ग तथा रणनीतिक सडकहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक जनशक्ति र प्राविधिक उपकरणहरू परिचालन गरिएको छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्कालका लागि वैकल्पिक सडकहरू सञ्चालन गर्ने, तुइन तथा झोलुङ्गे पुल जडान गर्ने कार्यलाई तीव्र पारिएको छ। यो temporary व्यवस्था सकिएलगत्तै सरकारले पक्की सडक र पुल निर्माणको स्थायी कामतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने जनाएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पुनर्निर्माणको कामलाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउन र काम दोहोरिन नदिन आठ वटा विषयगत कार्यदल (थिमेटिक टाक्स फोर्स) गठन गरी काम सुरु गरिसकेको छ। साथै, आगामी मङ्सिरसम्म प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी प्रणाली पुनः सञ्चालनमा ल्याउने र स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रको पुनर्स्थापनालाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलहरूको स्थायी एवं अस्थायी निर्माणका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू तयार पारिएका छन्। अल्पकालीन योजना अनुसार दसैँअघि नै नेपाल-चीन सीमा (रसुवागढी) जोड्ने सडक सञ्चालन गर्न ३ अर्ब १९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरी ट्र्याक खोल्ने, पहिरो पन्छाउने र बेलिब्रिज जडान गर्ने काम भइरहेको छ।
यस्तै नेपाली सेनाको सहयोगमा नुवाकोटको तादी नदीमा ‘एक्रोब्रिज‘ सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ भने मर्मत सम्भव भएका २० वटा झोलुङ्गे पुलहरूको काम पनि एक महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै आन्तरिक राजस्व, वैदेशिक अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र दाता सम्मेलनमार्फत स्रोत जुटाइने जनाएको छ।
साथै, नेपाली भूभागतर्फको सडक स्थायी रूपमा पुनर्निर्माण गर्न चिनियाँ प्रविधि र जनशक्ति परिचालनका लागि चीन सरकारलाई औपचारिक प्रस्ताव गरिएको छ। भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता विपत्बाट जोगाउन अब बन्ने स्थायी पूर्वाधारहरू प्राविधिक रूपमा सुरक्षित कोरिडोर पहिचान गरेर मात्र निर्माण गरिनेछ। प्रतिवेदन अनुसार सडक तथा पुलको कुल पुनरुत्थानका लागि करिब ७३ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
| क्षेत्र / योजना | विवरण तथा मुख्य प्राथमिकता | बजेट / लक्ष्य |
| अल्पकालीन सडक पुनर्निर्माण | अस्थायी ट्र्याक, पहिरो पन्छाउने र नदी डाइभर्सन कार्य। | रु. ३ अर्ब १९ करोड |
| पुल तथा वैकल्पिक माध्यम | सेनाद्वारा ‘एक्रोब्रिज’ जडान, तुइन निर्माण र २० झोलुङ्गे पुल मर्मत। | असोज (१ महिना) भित्र सम्पन्न गर्ने |
| खानेपानी प्रणाली पुनस्र्थापना | प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी आपूर्ति पुनः सञ्चालन गर्ने। | आगामी मङ्सिरसम्म |
| दीर्घकालीन पुनर्निर्माण (कुल लागत) | सडक, पुल तथा समग्र यातायात पूर्वाधारको स्थायी निर्माण। | रु. ७३ अर्ब ३४ करोड (पुल/सडक स्थायी निर्माण: रु. १८ अर्ब १६ करोड) |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
