काठमाडौँ, भदौ ३० गते । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयको निर्णय अनुसार ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ को दोस्रो संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार प्राकृतिक विपत् (बाढी, पहिरो, भूकम्प) बाट प्रभावित नागरिकले निजी आवास निर्माणका लागि रु. ५ लाखसम्म कर्जा पाउनेछन् भने सरकारले वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो आधार दर (Base Rate) मा बढीमा १.५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थपेर १५ कार्यदिनभित्र कर्जाको निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ।
संशोधित कार्यविधिले सहुलियतपूर्ण कर्जाको दायरालाई परम्परागत कृषिभन्दा फराकिलो बनाउँदै स्टार्टअप, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा, शिक्षित युवा, महिला उद्यमी, दलित समुदाय, जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइते र विपत्पीडितसम्म विस्तार गरेको छ। यो कर्जा सुविधा स्थायी नभई २०८७ असार मसान्तसम्मका लागि मात्र लागू हुनेछ भने ब्याज अनुदान अधिकतम ५ वर्षसम्म प्राप्त हुनेछ। कर्जा स्वीकृत नभएमा बैंकहरूले ३ कार्यदिनभित्र स्पष्ट कारणसहित लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ।
यस नीतिको सहजीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ‘केन्द्रीय निर्देशन समिति’ र कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा ‘कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति’ रहने व्यवस्था गरिएको छ।
| कर्जाको शीर्षक / लक्षित वर्ग | अधिकतम कर्जा सीमा | मुख्य सर्त तथा सुविधा |
| कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्र | रु. ५ करोड सम्म | उत्पादन तथा स्वरोजगार अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य। |
| उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन | रु. ५० लाख सम्म | औद्योगिक आधुनिकीकरण र सुधारका लागि। |
| महिला उद्यमशीलता र स्टार्टअप | रु. २५ लाख सम्म | नयाँ प्रविधि र महिला नेतृत्वका उद्यमलाई प्रोत्साहन। |
| शिक्षित, दलित र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा | रु. २० लाख सम्म | प्राविधिक र व्यावसायिक स्वरोजगार प्रवर्धन। |
| जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइते | रु. १५ लाख सम्म | स्वरोजगार उद्यम सञ्चालनका लागि। |
| प्राकृतिक विपत्पीडित (निजी आवास निर्माण) | रु. ५ लाख सम्म | ३% ब्याज अनुदान, १५ दिनभित्र बैंक निर्णय, २०८७ असारसम्म लागू। |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
