वित्तीय ठगी नियन्त्रण गर्न ‘एकीकृत साइबर स्क्याम प्रतिकार्य केन्द्र’ सञ्चालनमा : पीडितको रकम तत्काल रोक्का गर्न २४सै घण्टा खटिने

काठमाडौँ, कात्तिक २० गते । डिजिटल बैंकिङ, वालेट र अनलाइन भुक्तानीको विस्तारसँगै बढेको वित्तीय ठगी तथा साइबर स्क्यामलाई प्रभाकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले शुक्रबारदेखि ‘एकीकृत साइबर स्क्याम प्रतिकार्य केन्द्र’ सञ्चालनमा ल्याएको छ।

गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत दिग्दर्शन–२०८३ बमोजिम सामाखुसीस्थित नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको नयाँ भवनमा स्थापित यस केन्द्रमा नेपाल प्रहरी, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक, भुक्तानी सेवाप्रदायक, दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकका प्रतिनिधिहरू एकै छानामुनि २४सै घण्टा खटिने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसअघि समन्वयको अभावमा उजुरी प्रक्रिया लामो हुने र पीडितको रकम जोगाउन कठिन हुने समस्यालाई यस केन्द्रले अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

केन्द्रले अनलाइन ठगीका उजुरी प्राप्त हुनासाथ कडा समय सीमासहितको कार्यप्रवाह (वर्क फ्लो) निर्धारण गरेको छ। हटलाइन, नागरिक एप वा अन्य माध्यमबाट उजुरी आएको १० मिनेटभित्र मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा दर्ता गरी ‘रेफरेन्स नम्बर’ सिर्जना गरिनेछ भने १० देखि ३० मिनेटभित्र बैंक तथा वालेट खाताको ट्रेल पहिचान गरिन्छ।

यसैगरी, १० देखि ६० मिनेटभित्र ठगी भएको रकम रोक्का गर्ने, स्क्याममा प्रयोग भएका मोबाइल नम्बर, सिमकार्ड निष्क्रिय पार्ने तथा फिसिङ डोमेन र आईपी ब्लक गर्ने कार्य समानान्तर रूपमा अघि बढाइनेछ।

केन्द्रको दैनिक कार्य सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन तीन सिफ्टमा गरी कुल १ सय १४ जना कर्मचारीहरू खटिनेछन्। यसमा नेपाल प्रहरी, २० वटा वाणिज्य बैंक, दूरसञ्चार कम्पनीहरू (नेपाल टेलिकम र एनसेल), नेपाल राष्ट्र बैंक, इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ तथा विभिन्न भुक्तानी सेवाप्रदायक र वालेटका प्रतिनिधिहरूको भौतिक उपस्थिति रहनेछ। भौतिक रूपमा उपस्थित नहुने अन्य विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूले पनि चौबिसै घण्टा सम्पर्कमा रहने गरी सम्पर्क अधिकृत तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारको यस कदमले वित्तीय क्षेत्रलाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउनुका साथै स्क्यामरहरूले ठगी गरेको रकम झिक्न नपाउने गरी तत्काल फ्रिज गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। फिनटेक क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि यसलाई सूचना प्रवाह र समन्वयका हिसाबले एक सकारात्मक र प्रभावकारी सुरुवातका रूपमा लिएका छन्।