स्थानीय तहलाई ‘एलपी ग्यासमुक्त पालिका’ बनाउने अभियान सञ्चालन गरिनेछ : ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ

काठमाडौँ, कात्तिक १९ गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले स्थानीय निकायहरूलाई एलपी ग्यासमुक्त पालिकाका रूपमा स्थापित गर्ने गरी नयाँ अभियान सञ्चालन गर्न लागिएकोबारे जानकारी दिनुभएको छ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको ३० औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकारले अघि बढाएको यस अवधारणालाई प्रभावी रूपमा कार्यान्वयन गर्न केन्द्रलाई तत्काल आवश्यक पूर्वतयारी थाल्न कडा निर्देशन दिनुभएको हो। इन्धनको विकल्प खोज्ने मात्र नभई यसले स्थानीय तहको आर्थिक विकास र ऊर्जामा आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्न ठुलो टेवा पुर्‍याउने उहाँको भनाइ थियो।

मन्त्री श्रेष्ठले प्रत्येक पालिकाको ऊर्जा सम्भाव्यता, माग, खपत र भविष्यको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाउनुपर्ने औँल्याउनुभयो। सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्, बायोग्यास तथा बायोमासको उत्पादन र उपयोगलाई कृषि, उद्योग र पर्यटनलगायतका क्षेत्रहरूसँग जोड्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो। हालसम्म अनुदानमा मात्र सीमित रहेको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रलाई अब निजी लगानी, उद्यमशीलता र रोजगारीसँग जोडेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बलियो आधार बनाउनुपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न बाढी, पहिरो र अतिवृष्टि जस्ता विपत्ले ऊर्जा पूर्वाधारमा पुर्‍याइरहेको असरलाई ध्यान दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले विकेन्द्रीकृत र वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीको विकास आजको अपरिहार्यता भएको बताउनुभयो। उत्पादित ऊर्जालाई खेर जान नदिने, ऊर्जा दक्षता बढाउने र घरायसीदेखि औद्योगिक क्षेत्रसम्मै त्यसको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने नीति सरकारको रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

विगतमा सरकार, विकास साझेदार र समुदायले गरेको लगानीको संरक्षण गर्दै त्यसलाई उत्पादन र आर्थिक प्रतिफल दिने क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने धारणा मन्त्री श्रेष्ठले व्यक्त गर्नुभएको छ। यस किसिमका दूरगामी योजनाहरूले ग्रामीण अर्थतन्त्रको रूपान्तरण र स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ।