नेपाल आयल निगमको ३ खर्बको कारोबार डिजिटल प्रणालीमा : ईआरपी लागू भएपछि डिपोमा भौतिक रूपमा धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य

काठमाडौँ, कात्तिक १७ गते । नेपाल आयल निगमले वार्षिक रूपमा गर्दै आएको ३ खर्ब रुपैयाँको कारोबारलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि निगमका १ हजार ५ सयभन्दा बढी डिलर, ६० बोटलर तथा ६० एयरलाइन्स र एयरलाइन्स एजेन्टहरूले डिपोमा भौतिक रूपमा उपस्थित भई भौचर बुझाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। यसबाट निगमका ८ सय कर्मचारीसहित समग्र आपूर्ति शृङ्खला प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन्।

परियोजना प्रमुख प्रदीपकुमार यादवका अनुसार विगतमा कागजी भौचर बोकेर बैंक र डिपो धाउनुपर्ने अवस्था रहेकामा अब ‘क’ वर्गका बैंकहरूमार्फत कनेक्ट आईपीएस प्रयोग गरेर डिजिटल रूपमै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

जर्मनीको प्रख्यात एसएपी कम्पनीको ‘एसएपी बिजनेस वन’ सफ्टवेयरमा आधारित यो प्रणालीले बिक्री, वितरण, वित्त, लेखा, खरिद, भण्डारण र मानव संसाधन लगायतका सम्पूर्ण कार्यलाई एउटै एकीकृत सफ्टवेयरमा जोडेको छ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको युनिकन्सल्टको मूल्याङ्कन अनुसार परियोजनाको कार्यगत आवश्यकता करिब ८८ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ। सुरक्षाको कारणले यो प्रणाली कार्यालय परिसरमा उपलब्ध कम्प्युटरबाट मात्रै चलाउन मिल्ने व्यवस्था गरिएको कम्प्युटर इन्जिनियर राजन नेपालले बताए।

साथै, इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसीएल) सँगको प्रणाली कनेक्टिभिटी जोडिसकिएको र वैशाखदेखि केन्द्रीय कार्यालयको छैटौं तलामा अत्याधुनिक डेटा सेन्टर राखिने तयारी गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामार्फत नियोटेरिक नियो सफ्टवेयर जेभीसँग २२ करोड ८७ लाख रुपैयाँको लागतमा यो प्रणाली अगाडि बढाइएको हो।

भविष्यमा यस ईआरपी प्रणालीलाई इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी) र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधिसँग जोडेर इन्धन आपूर्ति व्यवस्थालाई अझ बढी सुरक्षित, सटीक र पारदर्शी बनाउने निगमको दूरगामी लक्ष्य रहेको छ। यस डिजिटल रूपान्तरणले निगमको कार्यप्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउनुका साथै दोहोरो कामको झन्झट पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने विश्वास गरिएको छ।