वन्यजन्तु संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ : मन्त्री गीता चौधरी

काठमाडौँ, कात्तिक १८ गते । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले वन्यजन्तु तथा जैविक विविधताको संरक्षणका साथै स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन र आर्थिक विकासलाई समान रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको ४७औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले संरक्षण र विकासलाई एकअर्काको परिपूरक बनाउँदै स्थानीय समुदायलाई नै संरक्षणको नेतृत्वकर्ता बनाउनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालका १३ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु तथा शिकार आरक्ष, छ संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रले मुलुकको कूल भूभागको करिब २३.३९ प्रतिशत क्षेत्र समेटेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

बाघ, गैँडा, हिउँ चितुवा, घडियाल लगायतका वन्यजन्तुको संरक्षणमा नेपालले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले यसलाई दिगो बनाउन सहभागितामूलक संरक्षण प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने औँल्याउनुभयो। संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनमा निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, स्थानीय समुदाय र संरक्षण साझेदारहरूको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्दै उहाँले जैविक विविधता संरक्षणमा कुनै पनि सम्झौता नहुने स्पष्ट पार्नुभयो।

सम्बोधनका क्रममा मन्त्री चौधरीले ‘मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व‘ लाई संरक्षण क्षेत्रको प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याउँदै यसको समाधानका लागि राहत वितरणमा मात्र सीमित नभई पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित आवास, शीघ्र प्रतिकार्य, बिमा र वैज्ञानिक व्यवस्थापनका उपायहरू अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो। मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूको विकास र जीविकोपार्जनलाई प्राथमिकता दिँदै प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगबाट आर्थिक लाभ लिने वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँको धारणा थियो।

पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन, होमस्टे विकास, जडीबुटीको मूल्य अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामार्फत गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पुर्‍याउन सकिने उहाँले बताउनुभयो। साथै, अनुसन्धान, प्रविधिमैत्री निर्णय प्रणाली, फिल्डमा खटिने कर्मचारीहरूको सुरक्षा र मनोबल अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालयले नीतिगत सुधार तथा आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत मन्त्री चौधरीले व्यक्त गर्नुभयो।