कोप–३१ मा नेपालले जलवायु न्याय, वित्तीय सहयोग र हिमाल संरक्षणका मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउनेछ : मन्त्री गीता चौधरी

काठमाडौँ, कात्तिक १७ गते । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले आगामी कोप–३१ सम्मेलनमा नेपालले जलवायु न्याय, पर्याप्त वित्तीय सहयोग र हिमाल संरक्षणका मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउने बताउनुभएको छ।

फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टुङ नेपालद्वारा काठमाडौँमा आयोजित ‘जलवायु वार्ताको टेबलमा नेपालः जलवायु जोखिमबाट कूटनीतिक प्रभावतर्फ’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले जलवायु सङ्कटमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि यसको ठूलो मूल्य नेपाली जनताले चुकाउन बाध्य भएको स्पष्ट पार्नुभयो। जलवायु कूटनीति दया माग्ने विषय नभई यो अधिकार, जिम्मेवारी र साझेदारीको कुरा भएको उहाँको भनाइ थियो।

मन्त्री चौधरीले हानि तथा नोक्सानी कोषबाट नेपालले २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको र अनुकूलन कोषबाट करिब ४ करोड ५० लाख डलरका तीनवटा परियोजना अघि बढाउन स्वीकृति पाइसकेको जानकारी दिनुभयो। तर, प्राप्त हुने जलवायु वित्त पर्याप्त, समयमै र ऋणका रूपमा नभई अनुदानकै रूपमा उपलब्ध हुनुपर्नेमा उहाँले विशेष जोड दिनुभयो। नेपालले भुटानसँगको सहकार्यमा हिमालमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको विषयलाई कोप–३१ को कार्यसूचीमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु वित्तसम्बन्धी आफ्ना प्रतिबद्धताहरू ईमानदारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्ने, अनुकूलन सहयोगलाई तीन गुणासम्म बढाउनुपर्ने र हिमाली समुदायका समस्याहरूलाई विश्व जलवायु वार्तामा उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मन्त्री चौधरीले औँल्याउनुभयो। जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रताडित समुदायहरूको पक्षमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो अडान स्पष्ट रूपमा राख्दै आएको छ।

त्यसैगरी, उपलब्ध हुने जलवायु वित्तलाई स्थानीय तहसम्मै पुर्‍याउँदै महिला, आदिवासी जनजाति, दलित तथा युवाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। यस प्रकारका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय छलफलहरूले नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई थप मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।