काठमाडौँ, कात्तिक १७ गते । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बसेको बैठकले विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित थुप्रै महत्त्वपूर्ण र दूरगामी निर्णयहरू गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोख्रेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नुभएको हो।
बैठकले अर्थ, कृषि, परराष्ट्र तथा भूमि व्यवस्थासहितका मन्त्रालयका प्रस्तावहरूमाथि छलफल गरी प्रशासनिक र आर्थिक विकाससँग जोडिएका विभिन्न विषयलाई औपचारिक मान्यता प्रदान गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयतर्फको प्रस्ताव अनुसार एसियाली विकास बैंक (ADB) बाट सडक सुधारका लागि प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ।
साथै, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको तर्फबाट थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न पनि सहमति प्रदान गरिएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट र व्यावसायिक रूपमा बिक्री वितरण हुने जैविक तथा प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्दै ‘मल नियन्त्रण आदेश, २०८३‘ स्वीकृत गरिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सन्दर्भमा, टर्किएको आन्ताल्यामा आगामी २०८३ कात्तिक २३ देखि मङ्सिर ४ गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (COP31) मा भाग लिन जाने उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागिताको स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
त्यसैगरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयतर्फ मोही लागेको जग्गाको बाँडफाँटसम्बन्धी म्याद थप गरिएको छ। जग्गावाला र मोहीले जग्गा बाँडफाँटको निवेदन दिने अवधि २०८५ कात्तिक र कारबाही टुङ्गो लगाउने अवधि २०८६ असार मसान्तसम्म थप गर्न नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने स्वीकृति दिइएको छ।
बैठकले विविध शीर्षकअन्तर्गत महत्त्वपूर्ण दुई वटा अध्यादेशहरू जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। जसमा ‘प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश‘ र ‘संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन लगायतका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश‘ रहेका छन्। सरकारका यी निर्णयहरूले मुलुकको पूर्वाधार विकास, कृषि सुधार र कानुनी तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
| विवरण | तथ्य / जानकारी |
| एडीबी सहायता | सडक सुधारका लागि २८५ मिलियन ऋण र २० मिलियन अनुदान स्वीकार |
| मलसम्बन्धी निर्णय | मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत तथा जैविक मललाई सूचीकृत |
| COP31 सम्मेलन | टर्किएको आन्ताल्यामा हुने सम्मेलनमा भाग लिन प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति |
| मोही जग्गासम्बन्धी म्याद | निवेदन दिने अवधि २०८५ कात्तिक र टुङ्गो लगाउने अवधि २०८६ असार मसान्तसम्म थप |
| प्रमुख अध्यादेशहरू | प्रेस काउन्सिल ऐन र पर्यटनसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
प्रतिक्रिया दिनुहोस्