लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक

लुम्बिनी, कात्तिक १७ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र जेन्जी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको उपचारसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरेको छ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा मङ्गलबार बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उक्त कार्यविधि पारित गर्ने निर्णय गरेको हो। यस निर्णयसँगै विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचारमा प्रदेश सरकारमार्फत सहजता हुने विश्वास लिइएको छ। प्रवक्ता तथा सामाजिक विकास मन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेका अनुसार बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को शासकीय सुधार तथा सुशासनसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनसमेत स्वीकृत गरेको छ।

त्यसैगरी, बैठकले प्रदेश सरकारअन्तर्गत तथा सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ तथा ‘प्रदेश वन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३’ पनि पारित गरेको छ। यद्यपि, निजी वनका रुख कटान, उपयोग, ओसार-पसार, बिक्री वितरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि भने थप अध्ययनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउने निर्णय गरिएको छ। यसले वन क्षेत्रका प्रक्रियाहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुग्नेछ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रशासनिक तथा संस्थागत नेतृत्वमा पनि केही फेरबदल र जिम्मेवारी तोकेको छ। लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नीता पोख्रेल अर्याललाई तोक्ने निर्णय भएको छ भने पर्यटन विकास परिषद्को आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि प्रशासन अधिकृत माधव शर्मालाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

यसका साथै, बैठकले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा कार्यरत डा. कृष्णहरी सुवेदी र सामाजिक विकास निर्देशनालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी) का सहसचिव दिवाकर भण्डारीको अनिवार्य अवकाश स्वीकृत गरेको छ।

त्यस्तै, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमै कार्यरत डा. प्रताप पोखरेलको स्वेच्छिक राजीनामासमेत स्वीकृत गरिएको छ। सरकारका यी निर्णयहरूले प्रदेशको स्वास्थ्य, प्रशासन र सुशासन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।