कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापनसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड जारी : एउटै कार्यालयमा तीन वर्ष बसेका कर्मचारीको अनिवार्य सरुवा हुने

मकवानपुर, कात्तिक १७ गते । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ‘प्रदेश कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरी लागू गरेको हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार एउटै कार्यालयमा लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समय सेवा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

लामो समयसम्म एउटै कार्यालय वा सुगम क्षेत्रमा मात्र बसिरहने प्रवृत्तिलाई रोक्न र सरुवामा हुने मनपरी तथा अनावश्यक दबाब अन्त्य गर्न यो मापदण्डले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। जारी मापदण्डमा लगातार दुई वर्ष वा सोभन्दा बढी समय कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्न प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ।

त्यस्तै, पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा एउटै कार्यालयमा तीन वर्ष सेवा गरिसकेका कर्मचारीहरू पनि चक्रिय प्रणाली अन्तर्गत सरुवा हुनेछन्। सुगम र दुर्गम क्षेत्रका कार्यालयबीच सन्तुलन कायम गर्न चक्रिय सरुवा प्रणाली अपनाइने भए पनि अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीलाई भने साविककै कार्यालयमा निरन्तरता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

साथै, गम्भीर दीर्घरोगबाट पीडित वा शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका कर्मचारीलाई सकेसम्म पायक पर्ने सुगम स्थानमा सरुवा तथा पदस्थापन गरिनेछ।

नियमित समयतालिकाभन्दा बाहिर वा अगाडि सरुवा तथा पदस्थापन गर्नुपरेमा स्पष्ट कारण र औचित्य खुलाएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट अनिवार्य रूपमा पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ। सरुवा भएका कर्मचारीले तोकिएको समयभित्र बुझ-बुझारथ गरी नयाँ कार्यालयमा हाजिरी हुनुपर्ने तथा कार्यालय प्रमुखले पनि निर्धारित समयमै रमाना दिनुपर्नेछ। समयमा रमाना नदिने वा खटाइएको ठाउँमा हाजिर नभई अनुपस्थित हुने कर्मचारी र प्रमुखहरूमाथि विभागीय कारबाही गरिनेछ।

साथै, सम्पूर्ण पत्राचार तथा सूचना आदानप्रदान डिजिटल प्रणाली वा प्रदेश निजामती सूचना प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

प्रदेश सचिव रामबाबु पुरीले लामो समय एउटै कार्यालयमा बस्दा सेवा प्रवाहमा आउने सुस्तीलाई चिर्न र कानुनमा भएका व्यवस्थालाई संहिताबद्ध गर्न यो मापदण्ड ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।

हाल बागमती प्रदेशमा ४ हजार ९६० कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा हाल ४ हजार ३४४ जना कार्यरत रहेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको करिब पाँच सय कर्मचारीको अभावलाई भने लोक सेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।