काठमाडौँ, भदौ ३० गते । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सन् २०१८ को पुरानो निर्देशिकालाई विस्थापन गर्दै ‘जोखिम व्यवस्थापन निर्देशिका, २०२६‘ जारी गरेको छ।
प्राकृतिक विपत् (बाढी, पहिरो, खडेरी) तथा तीव्र डिजिटल रूपान्तरणले बैङ्किङ क्षेत्रमा पार्न सक्ने सम्भावित वित्तीय असरलाई न्यूनीकरण गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो। यस निर्देशिका अनुसार अब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि, जलविद्युत्, ऊर्जा र पूर्वाधारजस्ता जलवायु संवेदनशील क्षेत्रमा गरिएको लगानी, ऋणीको भुक्तानी क्षमता तथा धितोमा पर्ने प्रभावको नियमित पूर्वमूल्याङ्कन र स्ट्रेस टेस्टिङ (Stress Testing) गर्नुपर्नेछ।
नयाँ व्यवस्थाले जलवायु जोखिमलाई ‘भौतिक जोखिम‘ (चरम मौसमी घटना) र ‘सङ्क्रमण जोखिम‘ (नीति, प्रविधि र बजारमा आउने परिवर्तन) गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरेको छ।
अब बैङ्कहरूले कुनै परियोजनालाई कर्जा प्रवाह गर्दा आम्दानी र धितोका अलावा त्यो परियोजना जलवायु परिवर्तन वा विपत्बाट कति प्रभावित हुन सक्छ भन्ने विषयलाई समेत कर्जा जोखिमका रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ।
यसका साथै मोबाइल बैङ्किङ अवरुद्ध हुने समय र कृत्रिम बौद्धिकता (AI) प्रयोग गर्दा आउन सक्ने नयाँ प्रविधिसम्बन्धी जोखिमहरूको समेत लेखाजोखा गर्नुपर्नेछ।
| पक्ष / विषय | विवरण तथा नयाँ व्यवस्था |
| नयाँ निर्देशिका | जोखिम व्यवस्थापन निर्देशिका, २०२६ (२०१८ को निर्देशिका विस्थापित)। |
| मुख्य अनिवार्यता | जलवायु जोखिमको पूर्वमूल्याङ्कन, स्ट्रेस टेस्टिङ र परिदृश्य विश्लेषण। |
| जोखिमको वर्गीकरण | १) भौतिक जोखिम (बाढी, पहिरो) र २) सङ्क्रमण जोखिम (नीति/बजार परिवर्तन)। |
| प्रभावित क्षेत्रहरू | कृषि, ऊर्जा, जलविद्युत्, पूर्वाधार, मोबाइल बैङ्किङ तथा AI प्रविधि। |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
