काठमाडौँ, भदौ २९ गते । वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (FWCMS) मा आबद्ध २५ वटा नेपाली म्यानपावर कम्पनी र तिनका सहयोगी २५० कम्पनीहरूमाथि छानबिन सुरु गरेको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवको निर्देशनपछि विभागले ती कम्पनीहरूको कारोबार, छनोटको आधार, विगतको संलग्नता र प्रक्रियाबारे विस्तृत छानबिन तथा स्पष्टीकरण सोध्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
विभागकी निर्देशक विन्दा आचार्यका अनुसार छानबिन पूरा नहुँदासम्म यी २५० कम्पनीका लागि मलेसिया रोजगारीको नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया रोक्का गरिएको छ। तर, यसअघि नै सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी श्रम स्वीकृति लिइसकेका श्रमिकहरूको हकमा भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रिया यथावत् नै रहने स्पष्ट पारिएको छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले मलेसिया रोजगारीमा रहेको एकाधिकार र सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारले थालेको यो कदमको स्वागत गरेको छ।
निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता कायम गर्न विभागले समूहगत नियन्त्रण वा एकाधिकार कायम गर्ने गतिविधि नगर्न कडा निर्देशन दिएको छ। कानुन उल्लङ्घन गरेको वा गैरकानुनी कारोबार पुष्टि भएमा म्यानपावरको इजाजतपत्र रद्दसम्मको कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।
साथै, मलेसियासँगको श्रम आप्रवासनलाई पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन सरकार-सरकार (G2G) तहमा प्रशासनिक तथा कूटनीतिक पहल जारी राखिएको छ।
मलेसिया रोजगारी छानबिनसम्बन्धी मुख्य विवरण
| विषय / पक्ष | मुख्य विवरण |
| मुख्य कदम | FWCMS मा आबद्ध २५ म्यानपावर र २५० सहयोगी कम्पनीमाथि छानबिन र स्पष्टीकरण। |
| तत्कालको असर | २५० कम्पनीका लागि मलेसियाको नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया रोक्का (पुराना श्रमिकलाई असर नपर्ने)। |
| सिन्डिकेटविरुद्ध चेतावनी | एकाधिकार वा गैरकानुनी काम पुष्टि भएमा इजाजतपत्र (लाइसेन्स) रद्दसम्मको कारबाही। |
| सङ्घको प्रतिक्रिया | वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घद्वारा छानबिनको स्वागत र प्रमाण सङ्कलनमा सहयोगको प्रतिबद्धता। |
| दीर्घकालीन पहल | सिन्डिकेट अन्त्य गरी पारदर्शी बनाउन मलेसिया सरकारसँग कूटनीतिक/G2G संवाद जारी। |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
